नवी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (Delhi-NCR) हवेची गुणवत्ता खालावल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या १२ ऑगस्टच्या जुन्या आदेशात बदल करत, दिल्ली-एनसीआरमधील जुन्या गाड्यांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र, यामध्ये BS-IV (BS-4) आणि त्यापुढील मानके असलेल्या वाहनांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नेमका निर्णय काय? सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, दिल्ली-एनसीआरमध्ये आता अशाच वाहनांवर कारवाई केली जाईल जी BS-IV पेक्षा कमी उत्सर्जन मानके (Emission Standards) पूर्ण करतात. याचा अर्थ असा की, ज्या गाड्या BS-I, BS-II किंवा BS-III श्रेणीतील आहेत, त्यांच्यावर आता प्रशासनाला कठोर कारवाई करता येईल. BS-IV वाहनांना १०-१५ वर्षांच्या नियमातून सवलत – या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, BS-IV आणि त्यापुढील (BS-VI) इंजिन असलेल्या गाड्यांना आता १० आणि १५ वर्षांच्या कालमर्यादेच्या नियमातून तूर्तास संरक्षण मिळाले आहे. यापूर्वी, १० वर्षे जुन्या डिझेल गाड्या आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल गाड्यांवर सरसकट बंदी घालण्याचे आदेश होते. मात्र, नवीन आदेशानुसार, जर तुमची गाडी BS-IV मानकांची असेल, तर केवळ ती जुनी आहे या कारणास्तव तिच्यावर जप्तीची कारवाई केली जाणार नाही. न्यायालयात काय घडले? दिल्ली सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी १२ ऑगस्ट २०२५ च्या आदेशात बदल करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी युक्तिवाद केला की, “अतिशय जुन्या वाहनांचे उत्सर्जन मानक अत्यंत खराब असून ती प्रदूषणात मोठी भर घालत आहेत.” यावर एमिकस क्युरी अपराजिता सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, BS-IV मानके २०१० मध्ये लागू झाली होती, त्यामुळे त्यापूर्वीची सर्व वाहने (BS-III पर्यंतची) अधिक प्रदूषण पसरवणारी आहेत. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत म्हटले की, “आम्ही १२ ऑगस्टच्या आदेशात सुधारणा करत आहोत. BS-IV आणि त्यापुढील आधुनिक वाहनांच्या मालकांविरुद्ध केवळ १० किंवा १५ वर्षे जुनी गाडी आहे या कारणावरून कोणतीही कठोर कारवाई केली जाऊ नये.” वाहनधारकांना दिलासा की धडकी? ज्यांच्याकडे BS-IV किंवा त्यापुढील मानकांची पेट्रोल/डिझेल वाहने आहेत, त्यांना आता वयोमर्यादेच्या आधारावर होणाऱ्या कारवाईची भीती राहणार नाही. ज्यांच्याकडे BS-III किंवा त्यापेक्षा जुनी वाहने आहेत, त्यांची वाहने आता दिल्लीच्या रस्त्यांवरून हद्दपार केली जाऊ शकतात. प्रशासनाला आता अशा प्रदूषकारी गाड्या जप्त करण्याचे पूर्ण अधिकार मिळाले आहेत. दिल्ली सरकारने वाढत्या धुक्यामुळे आणि हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेमुळे ही कायदेशीर लढाई लढली होती, ज्यामध्ये आता त्यांना यश आले आहे. या निर्णयामुळे दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
