मुंबई – शेतकऱ्यांनी केलेल्या एकाच अर्जावर कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देणाऱ्या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून नुकतीच प्रथमच ऑनलाईन सोडत काढण्यात आली. त्याद्वारे राज्यातील 2 लाख शेतकऱ्यांची पारदर्शकपणे निवड करण्यात आली आहे. यांत्रिकीकरण, सूक्ष्मसिंचन, विशेष घटक योजना, नविन विहीरी व फलोत्पादनाच्या विविध बाबींसाठी लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. ज्यांची निवड झाली आहे त्यांना एसएमएसद्वारे माहिती देण्यात येणार आहे.

यापूर्वी कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना योजनानिहाय वेगवेगळे अर्ज करावे लागत होते. तसेच अर्ज केलेल्या आर्थिक वर्षात योजनेचा लाभ मिळाला नाही तर पुढील आर्थिक वर्षात नव्याने अर्ज करावा लागायाचा त्याचबरोबर प्रत्येक अर्जासोबत कागदपत्रेही स्वतंत्रपणे जोडावी लागत होती. ही बाब लक्षात घेऊन कृषि विभागाच्या सर्व योजनांसाठी एकच अर्ज करण्यासाठी महाडीबीटी प्रणाली विकसित करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या गावातुनच अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली तसेच आवश्‍यक कागदपत्रे एकदाच जोडण्याची सोय झाल्याने प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्रपणे कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहली नाही. या आर्थिक वर्षात जर शेतकऱ्यास लाभ मिळाला नाही तर पुढील आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यास नव्याने अर्ज करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. शेतकऱ्याचा मागील वर्षाचा अर्ज पुढील वर्षीही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले
.
नव्याने विकसित केलेल्या या प्रणालीत 11 लाख 34 हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी करुन विविध योजनांतर्गत मागणी नोंदवली. प्रत्येक योजनेच्या आर्थिक लक्षांकानुसार राज्यातील 2 लाख शेतकऱ्यांची ऑनलाईन सोडतीद्वारे निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने यांत्रिकीकरण, सिंचनाच्या विविध बाबी, फलोत्पादन, नवीन विहीरी बांधणे आदी विविध बाबींसाठी लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे.

निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना महाडीबीटी प्रणालीवर लॉग इन करुन त्यांच्या निवडीबाबतची माहिती मिळू शकते तसेच या शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर निवडीबाबत संदेशही प्राप्त होतील. जे शेतकरी निवडीनंतर मुदतीत घटकांची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांची निवड रद्द करुन संगणकीयप्रणालीद्वारे प्रतिक्षा यादीतील क्रमवारीनुसार पुढील शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची चालु आर्थिक वर्षात निवड होणार नाही त्यांचे अर्ज पुढील आर्थिक वर्षात ऑनलाईन सोडतीसाठी विचारात घेण्यात येतील त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे कृषि विभागाच्या सचिवांनी सांगितले.