मंचर बाजार समितीचे सभापती भालेराव यांची मागणी
मंचर : सरासरी 9 ते 10 रुपये किलोला कांदा उत्पादनासाठी खर्च येतो. सद्यःस्थितीत निम्म्या भावाने किंवा त्यापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागला, त्यामुळे सरकारने एप्रिल व मे महिन्यात विकलेल्या कांद्याला देखील अनुदान द्यावे, अशी मागणी मंचर बाजार समितीचे सभापती वसंतराव भालेराव यांनी केली आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. ऐन कांदा काढणीच्या वेळी अवकाळी पावसाने कहर केला. हातातोंडाशी आलेला कांदा सडू लागला. काहींना काढताही आला नाही. काहींना कांदा काढून फेकून देण्याची वेळ आली. लावलेलं भांडवलही वसूल झाले नाही. खत, औषध, मजुरीचे वाढलेले दर, लाईटची वाढलेली बिले, वेळेवर नसलेली वीज, रात्रपाळी करून भरलेले पाणी, केलेल्या कष्टाची मजुरीही हातात नाही, अशी वेळ कांद्याने शेतकऱ्यांवर आणली आहे, अशी माहिती बाजार समितीचे संचालक लक्ष्मण बाणखेले आणि राजू भंडारी यांनी दिली.

जून महिना सुरू होताच कांद्याच्या भावात थोडी सुधारणा दिसू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या बाजार वाढीच्या आशा वाढू लागल्या आहेत. मार्चपर्यंत कांदा आठ ते दहा रुपये किलो होता. याच काळात सरकारने कांद्याला दोन ते साडेतीन रुपये अनुदान जाहीर केले. त्यानंतर एप्रिलमध्ये अवकाळी पावसाने थैमान घातल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सडलेला कांदा कवडीमोल भावाने विकावा लागला.

नाफेडची ठराविक ठिकाणीच खरेदी
बंगालची बॉर्डर खुली झाल्याने कांदा बाजारभावात थोडी सुधारणा दिसत आहे. नाफेडने पण खरेदी सुरू केली आह; परंतु नाफेड ठराविक मोठ्या बाजारात कांदा खरेदी करतात. त्यामुळे मार्केटमध्ये बाजारभावात तफावत होते. नाफेडने खरेदी केलेला कांदा ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये भाववाढ झाली की भारतातील मोठ्या बाजार समितीत विकून बाजारभाव रोखण्याचे काम करतो अशी माहिती बाजार समितीचे उपसभापती सचिन पानसरे आणि रामशेठ गावडे यांनी दिली.

नाफेडने कांदा स्थानिक न विकता एक्‍स्पोर्ट करून बाजारात समतोल ठेवला पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडतील. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची सरकारने खबरदारी घ्यावी.
– शामराव टाव्हरे, कांदा व्यापारी मंचर