Onion Price : “खराब कांदा आणि कोसळलेले दर”; जुन्नरच्या पूर्व भागातील शेतकरी दुहेरी संकटात
Onion Price : आळेफाटा, राजुरी, वडगाव आनंद भागात कांद्याला फुटले 'मोड'; साठवलेला माल आता बाजारपेठेत कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ.

Onion Price – भाव वाढेल या आशेने बराकीत साठवून ठेवलेला कांदाच आता जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवत आहे. आळेफाटा परिसरात साठवलेला कांदा आता खराब होऊ लागल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून, उरलेला कांदा मिळेल त्या कमी भावात विकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
तालुक्याच्या पूर्व भागातील आळेफाटा, वडगाव आनंद, आळे, राजुरी, बोरी बुद्रुक यांसारख्या अनेक गावांमध्ये कांदा हे मुख्य पीक आहे, मात्र सद्यस्थितीत हेच पीक शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.गेल्या हंगामात कांदा बियाणे महाग असतानाही शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने आणि खर्चाने लागवड केली होती.
मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि ढगाळ वातावरणामुळे पिकावर रोगराईचा प्रादुर्भाव झाला. उत्पादन खर्च वाढलेला असताना बाजारपेठेत अपेक्षित दर न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपला माल साठवून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांपासून कांद्याच्या दरात मोठी सुधारणा न झाल्याने साठवणूक केलेला हा कांदा आता बराकीतच सडू लागला आहे.
अनेक ठिकाणी कांद्याला मोड आले असून मालाची प्रत खालावल्याने बाजारभाव आणखी कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.साठवणुकीसाठी केलेल्या शेडचा खर्च आणि आता सडत चाललेला माल यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे. शेतात राबून तयार केलेला माल मातीमोल भावाने विकावा लागत असल्याने बळीराजा हताश झाला आहे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बाजार समितीतील सध्याचे दर
आळेफाटा येथील जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी (दि. ३) कांद्याचे लिलाव झाले. यामध्ये सुपर गोळा कांद्याला प्रति १० किलोस १७० ते १८० रुपये दर मिळाला. एक नंबर कांद्याला १५० ते १७० रुपये, दोन नंबरला १३० ते १५० रुपये, तीन नंबरला ११० ते १३० रुपये, तर चिंगळी कांद्याला ३० ते ९० रुपये असे दर मिळाले. हे दर पाहता शेतकऱ्यांचा लागवड आणि काढणीचा खर्चही निघणे कठीण झाले आहे.
नियोजन कोलमडले, मदतीची मागणी
कांदा साठवायचा की विकायचा या द्विधा अवस्थेत शेतकरी अडकला असून, बराकीत खराब होणारा माल हा सध्याच्या बाजार व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित करत आहे. शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नसल्याने त्यांचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. शासनाने याकडे लक्ष देऊन योग्य दर मिळवून द्यावा, तसेच शास्त्रीय साठवणूक सुविधांसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.






