Solar Power Project: सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या जाचक अटीला ब्रेक; केंद्र सरकारकडून ‘या’ तारखेपर्यंत सवलत
Solar Power Project: बाजारात पुरेशा प्रमाणात साहित्य उपलब्ध नसल्याने अनेकांचे सोलर प्रकल्प रखडल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे
पुणे – केंद्र सरकारने मान्यताप्राप्त कंपन्यांचेच ‘सोलर सेल्स’ वापरण्याच्या सक्तीला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ घरगुती रूफटॉप ग्राहकच नव्हे, तर उद्योजक आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांचे रखडलेले प्रकल्प आता वाढीव खर्चाशिवाय तातडीने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमका काय होता नियम? (Solar Power Project)
भारतात चायनीज आणि निकृष्ट दर्जाच्या सोलर साहित्याची आयात मोठ्या प्रमाणावर होते. त्याला आळा घालण्यासाठी आणि ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतातील कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा नियम केला. केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या ‘सोलर सेल्स’ बनवणाऱ्या कंपन्यांची अधिकृत यादीत नाव असलेल्या कंपन्यांचेच साहित्य वापरणे बंधनकारक होते.
त्यानुसार, १ जून २०२६ नंतर बसवल्या जाणाऱ्या सर्व सोलर सिस्टीमसाठी (विशेषतः नेट-मीटरिंग आणि ओपन ॲक्सेस ग्राहक) विशिष्ट सरकारी यादीतील मान्यताप्राप्त कंपन्यांचेच ‘सोलर सेल्स’ वापरणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, बाजारात पुरेशा प्रमाणात हे साहित्य उपलब्ध नसल्याने अनेकांचे सोलर प्रकल्प रखडल्याची किंवा त्याचा खर्च वाढत असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
आता काय होणार फायदा? (Solar Power Project)
सौर ऊर्जा क्षेत्रातील अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने आता या नियमाला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याचा थेट फायदा ज्यांनी घराच्या छतावर सोलर बसवण्यासाठी अर्ज केला आहे, त्यांना आता मान्यताप्राप्त सोलर सेल्सच्या सक्तीतून ३१ डिसेंबरपर्यंत सूट मिळेल. नेट-मीटरिंगद्वारे विजेची बचत करू इच्छिणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि छोट्या व्यावसायिकांना त्यांचे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करता येतील.
१ जानेवारी २०२७ पासून जुने नियम लागू (Solar Power Project)
सरकारी आदेशानुसार, हा दिलासा तात्पुरता म्हणजेच केवळ या वर्षाच्या अखेरपर्यंत असेल. १ जानेवारी २०२७ पासून मात्र सर्वांना सरकारच्या कडक नियमांनुसारच सोलर पॅनेल बसवावे लागतील. त्यामुळे ज्या ग्राहकांना घरावर सोलर बसवायचे आहे, त्यांनी या सवलतीचा फायदा घेत ३१ डिसेंबरपूर्वी आपले काम पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून केले जात आहे.
‘सौलर ऊर्जा (Solar Power ) प्रकल्पांसाठी यापूर्वीचा निर्णय अन्यायकारक करणारा होता. ठराविक कंपन्याची सक्ती असल्याने सौर प्रकल्प बसविण्यासाठी खर्च वाढत होता. त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागता होता. यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर केंद्रीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने जुने नियमांना स्थगित देत दिलासा दिला आहे.’ – मनिष कोंडे सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टी (उद्योग सेल)
