नवी दिल्‍ली – उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या पेन्शनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसाठी वन रँक, वन पेन्शन देण्याचा आदेश न्‍यायालयाने दिला आहे. त्यांच्या सुरुवातीच्या नियुक्तीचा स्रोत काहीही असो, मग ते जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील असोत किंवा वकिलांपैकी असोत, त्यांना दरवर्षी किमान १३.६५ लाख रुपये पेन्शन देण्यात यावी.

न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासाठी पगारासोबत टर्मिनल फायदेही दिले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. हा निर्णय सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्‍या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पेन्शन आणि इतर निवृत्ती लाभांमधील असमानतेवरील ही सुनावणी पार पडली.

खंडपीठाने म्‍हटले की, संवैधानिक पदाच्या बाबतीत वन रँक, वन पेन्शन हा आदर्श असला पाहिजे. या तत्त्वानुसार उच्च न्यायालयाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना एकसमान पेन्शन देणे आवश्यक आहे. एकदा न्यायाधीश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद स्वीकारतो आणि संवैधानिक वर्गात, म्हणजेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या वर्गात प्रवेश करतो, तेव्हा केवळ नियुक्तीच्या तारखेच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

जेव्हा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदावर असतात, तेव्हा त्यांच्या प्रवेशाच्या स्त्रोताची पर्वा न करता त्यांना समान वेतन आणि सुविधा मिळण्यास पात्र असतात. जिल्हा न्यायाधीश म्हणून निवृत्तीच्या तारखेपासून उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारण्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठीची ब्रेक-इन सेवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून मिळालेल्या पगाराच्या आधारावर पेन्शन नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही. अशा न्यायाधीशांचे पेन्शन देखील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून मिळालेल्या पगाराच्या आधारावर असले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.