One country – One Value|  सध्या सोन्याच्या व्यवहारांमध्ये ‘एक देश – एक भाव ‘या विषयावर चर्चा सुरु झाली आहे. ही कल्पना चांगली दिसत आहे. मात्र ती स्वप्नवत आहे. हे धोरण झाले पाहिजे, याच्यात कुठलीच शंका नाही. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होताना त्याच्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावर कष्ट घेणे गरजेचे आहे. त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर काम होणे गरजेचे आहे, असे परखड मत आयबीजेच्या नॅशनल बोर्डचे डायरेक्टर आणि पीएन गाडगीळ एंड सन्स लि. चे सीईओ अमित मोडक यांनी व्यक्त केले आहे.

अमित मोडक म्हणाले, अनेक गोष्टींबद्दल अनेकवेळा चर्चा होत असतात. मात्र, त्या चर्चांना बरेचदा जो बेस असतो, त्याच्या संदर्भात कोणी विचार करायची जास्त तसदी घेत नाही. त्यातलीच एक चर्चा म्हणजे, पूर्ण भारतभर सोन्याचा एकच दर. ही चर्चा करणाऱ्यांच्या मनात एक प्रश्नच येत नाही की, हे शक्य तरी आहे का..? कारण, आपल्या देशात सोने आयात होते. आयात होणारे सोने हे विविध देशांमधून येते. ते आपल्या देशामध्ये विविध ठिकाणी उतरते. पुढे आपल्या देशामध्ये विविध ठिकाणी त्याचे वितरण होत असते.

या प्रत्येक गोष्टीसाठी काहीतरी कॉस्ट लागत असते. भारतामध्ये येणारे सोने हे मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकत्ता किंवा दिल्लीला येते आणि तिथून इतर शहरांमध्ये वितरित होते. भारतातील एखाद्या शहरात विमानाने सोने उतरले की त्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी ते सोने घेऊन जाण्याकरता ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट किंवा लॉजिस्टिक कॉस्ट लागत असते.

ती कॉस्टदेखील कस्टोडियल आणि सेफ वॉल्टेड लॉजिस्टिक असते. ते साधेसुधे लॉजिस्टिक नसते. त्याची कॉस्ट साधारणपणे तीनशे रुपये ते हजार रुपये प्रति किलो होत असते. शिवाय, त्यावर इन्शुरन्स भरावा लागतो. त्याची कॉस्ट ही प्रति ग्रॅम 60 ते 70 पैसे असते. या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार करायचा असेल तर इन्शुरन्स आणि लॉजिस्टिकसह साधारणपणे प्रति ग्रँम 700 रुपये ते 1,000 रुपये एवढी किंमत वाढणार असते.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, हे सोने एका ठिकाणी उतरले आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाणार असेल आणि त्याच्यामध्ये समजा दोन दिवस वाहतुकीला लागणार असतील तर त्या दोन दिवसांचे व्याज हे मूळ किंमतीत वाढवावे लागते. याचे कारण म्हणजे, सोन्याची डिलिव्हरी ही प्रत्यक्ष पैसे दिल्याशिवाय मिळतच नाही.

म्हणजे, जो व्यापारी ती सोन्याची डिलिव्हरी घेत असतो, तो पैसे देत असतो. प्रत्यक्षात ज्या गावात सोने घेऊन जायचे, ती डिलिव्हरी जर दोन दिवसांनी पोहोचणार असेल, तर दोन दिवस त्याचे पैसे अडकून पडणार असतात. त्याचे व्याज त्याला लागणार असतात. सध्या यासाठी साधारणपणे दर दहा ग्राम सोन्यासाठी 18 ते 20 रुपये व्याज लागते.

या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता मुंबईत उतरणारे सोने हे मुंबईमध्ये त्याच भावात मिळेल. पण, मुंबईत उतरणारे सोने हे दोन दिवसानंतर ट्रान्सपोर्ट करून, इन्शुरन्स, लॉजिस्टिक कॉस्ट, त्यावरील व्याज या सगळ्याचा विचार करून मुंबईतीलच दोन दिवसांपूर्वीच्या भावाला इतर शहरातील कोणा व्यापाऱ्याला मिळणे शक्य नाही. याच अर्थी ही संकल्पना केवळ स्वप्नवत आहे आणि हे असेच घडत राहणार आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, ते सोने जेंव्हा ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचते, त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर टर्ममध्ये त्याची जी किंमत असेल, म्हणजे रुपया आणि डॉलरचा जो भाव असेल, या सगळ्याचे गुणोत्तर करून त्याच्यावरती त्यावेळची ॲप्लीकेबल इम्पोर्ट ड्युटी चार्ज करून हे सोने ग्राहकाच्या किंवा तेथील संबंधीत व्यापाऱ्याच्या हातात मिळणार असेल, तर तो भाव हा प्रत्येक गावामध्ये वेगवेगळाच असणार. ही वास्तविकता लक्षात घेता सोने हे भारतभर एक देश एक भाव, असे मिळणे शक्य होणार नाही. तसे झाले तर ते ग्राहकाच्या हिताचे नाही.

या परिस्थितीत क्वचित काही रँडम लोडिंग झाले, तर मुंबईतील ग्राहकावर अन्याय होईल. मग, हुबळीतील, कोल्हापूरमधील किंवा सांगलीतील व्यापारी किंवा ग्राहक खुश होतील, असे वाटू शकते. परंतु, तोदेखील खुश राहील का माहित नाही. कारण, लोडिंग करताना सेफर साइडला लोडिंग झाल्याने त्याला नॉर्मल लागणारी एक्चुअल कॉस्टच्या पलिकडची कॉस्ट लागू शकते. याच पार्श्वभूमीवर एक देश एक भाव ही स्वप्नवत कल्पना वाटते आहे.

ती व्हायला पाहिजे, याच्यात कुठलीच शंका नाही. परंतु, ती होताना त्याच्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावर कष्ट घेणे गरजेचे आहे. त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर काम होणे गरजेचे आहे. त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या लॉजिस्टिक सेंटरला एक रेडी स्टॉक ठेवणे गरजेचे आहे. जो रेडी स्टॉक कॅरिंग कॉस्टसमोर ठेवणे, हे आजच्या घडीला अवघड आहे.

सोन्याच्या व्यापारात मुळात सरकारला काहीच रस नाही  

या विषयाबाबत सरकारने जर त्यावर काही उपाययोजना केल्या, तर हे होऊ शकते. मात्र, सरकारला स्वतःलाच सोन्याच्या गुंतवणुकीत, वा सोन्याच्या व्यापारामध्ये तितकासा इंटरेस्ट नाही. कारण, फॉरेन एक्सचेंज वरती दबाव येत असल्याने सरकारला सोन्याच्या व्यापारामध्ये कोणत्याही प्रकारे अशा सवलती देऊन, सोन्याचा व्यापार वरती आणावा अशी त्यांची इच्छा असणे शक्य नाही. ते व्यवहार्यदेखील नाही.

म्हणजे, या मुद्द्यावर सरकार काही चूक करते असे नाही. पण, सरकारला त्यातून जर काही वास्तविक काहीतरी मोठे घडणार असेल, म्हणजे उदाहरणार्थ मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार असेल, फार मोठ्या प्रमाणावर देशहीत होणार असेल, फार मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांचे संरक्षण होणार असेल, किंवा फार मोठ्या प्रमाणावर ही गरजेची गोष्ट आहे आणि म्हणून ती लोकांपर्यंत पोहोचणार असेल, तर सरकारने त्यावर ते विचार केला असता. पण सोने ही ‘डिस्क्रिशनरी परचेस’ ची वस्तू असल्यामुळे त्या बाबतीत असे घडणे सध्या तरी शक्य आहे, असे दिसत नाही.

कालावधी, वाहतूक आणि इन्शुरन्सचा विचार हवाच 

सोन्याची आयात आणि त्याचे देशभर वितरण या परिस्थितीत कोणी फार मोठी सुधारणा करु शकणार नाही. सोन्याचे सॅटेलाईट ट्रान्सपोर्टेशन करणे आत्ता तरी शक्य नाही. उदाहरण म्हणजे, मुंबईत 5 वाजता उतरलेले सोने हे पुढे 5 वाजून 2 मिनिटांनी महाराष्ट्रातील कोल्हापूरला, सांगलीला, किंवा कर्नाटकात बेळगावला किंवा हुबळीला सॅटेलाईट ट्रान्सपोर्टेशनने पोहोचवले जाऊ शकणार नाही. ते सोने रस्ता मार्गेच न्यावे लागणार. म्हणजेच, त्यासाठी वेळ लागणार. त्याला इन्शुरन्स लागणार. त्याचे होल्डिंग केरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट च्या स्वरूपात लागणार आहे. सोन्याचे भाव ठरविताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे.