One Nation, One Election : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार चालू कार्यकाळातच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदा आयोग लवकरच यासंदर्भात शिफारस करणार आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावर माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने यापूर्वीच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपल्या शिफारशी सादर केल्या आहेत.

गेल्या महिन्यात लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘एक देश, एक निवडणूक’चा पुरस्कार केला होता. कायदा आयोग तिन्ही स्तरावरील सरकार, लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि नगरपालिका आणि पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करू शकतो. ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे काय? त्याची अंमलबजावणी कधी केली जाते? बदललेली व्यवस्था कशी असेल? याबद्दल सर्वकाही समजून घेऊया.

‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे काय:

भारतात होणाऱ्या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या व्यवस्थेशी संबंधित हा प्रस्ताव आहे. निवडणुका एका दिवसाच्या आत किंवा ठराविक कालावधीत घेतल्या जाऊ शकतात. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून या व्यवस्थेचा पुरस्कार करत आहेत. ‘एक देश, एक निवडणूक’ अंतर्गत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ चा इतिहास:

स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या अनेक लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. 70 च्या दशकात काही राज्यांच्या विधानसभा लवकर विसर्जित केल्यामुळे ही व्यवस्था मोडकळीस आली.

‘एक देश, एक निवडणूक’ची गरज का :

संसदीय समितीमध्ये झालेल्या चर्चेत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोग 4.500 कोटींहून अधिक खर्च करतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. हे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या घोषित आणि अघोषित निवडणूक खर्चाव्यतिरिक्त आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास खर्च कमी होईल.

‘एक देश, एक निवडणूक’चा प्रस्ताव:

ऑगस्ट 2018 मध्ये, कायदा आयोगाने पंचायत ते लोकसभेपर्यंत सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याशी संबंधित एक मसुदा अहवाल जारी केला. त्यासाठी संविधानासह अनेक कायद्यांमध्ये बदल करावे लागतील, असे आयोगाने म्हटले आहे.

सप्टेंबर 2023 मध्ये सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. मार्च 2024 मध्ये या समितीने 18,000 पानांमध्ये आपल्या शिफारशी राष्ट्रपतींना सादर केल्या.

‘एक देश, एक निवडणूक’ समितीमध्ये कोण होते:

भारताचे माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद,

15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एन.के.सिंह, माजी लोकसभा सदस्य सरचिटणीस आणि घटनातज्ज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील हरीश साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश होता.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीच्या शिफारशी:

मार्चमध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पहिली पायरी म्हणून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

कोविंद समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. त्यात 18 घटनादुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली होती, त्यापैकी बहुतेकांना राज्य विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.

‘एक देश, एक निवडणूक’ मध्ये काय व्यवस्था असेल:

औपचारिक मसुदा अद्याप समोर आलेला नाही परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, कायदा आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक सरकारच्या तिन्ही स्तरांसाठी एकत्र येण्याचा विचार करत आहे.

2029 पासून नगरपालिका आणि पंचायतीसारख्या संस्था. निवडणुका घेण्याची शिफारस करू शकतात. अनिश्चित काळासाठी बहुमत नसल्यास तो सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव किंवा एकता सरकारच्या तरतूदीची शिफारस करू शकतो.

‘एक देश, एक निवडणूक’चे फायदे आणि तोटे:

यामुळे शासन व्यवस्था प्रभावी होईल. यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय कमी होईल आणि विकासकामे सुरळीतपणे चालतील, अन्यथा आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यावर ती ठप्प होतील. अनेक विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे अनेक प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

त्यासाठी संपूर्ण देशात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तरतूदही रद्द करावी लागेल. अनेक विरोधी पक्षांनीही याला सध्याची संघीय शासन व्यवस्था नष्ट करण्याचा आणि राष्ट्रपतींची शासनप्रणाली लादण्याचा आणि देशाला बहु-पक्षीय लोकशाहीतून एकल-पक्षीय राज्यात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनात कोणते पक्ष आहेत:

एनडीएमध्ये, भाजपच्या दोन प्रमुख मित्रपक्षांपैकी जनता दल (युनायटेड) या निर्णयाला पाठिंबा देत आहे, परंतु तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) ची भूमिका नाही. स्पष्ट कोविंद पॅनलने टीडीपीशी संपर्क साधला असता, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 पक्षांशी संपर्क साधला होता. प्रतिक्रिया देणाऱ्या 47 राजकीय पक्षांपैकी 32 पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी विरोध केला. एकूण 15 पक्षांनी प्रतिसाद दिला नाही.

‘एक देश, एक निवडणूक’ कधी लागू होईल:

भाजपच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार केवळ आपल्या वर्तमान कार्यकाळात ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सुधारणेला सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळेल, असा विश्वास त्यांना आहे. ही प्रणाली 2029 पासून लागू केली जाऊ शकते.

याचा अर्थ 2029 मध्ये देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. पंतप्रधान मोदींनी गेल्या महिन्यात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘एक देश, एक निवडणूक’ असा जोरदार पुरस्कार केला होता. वारंवार निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसत असल्याचे ते म्हणाले होते. ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी देशाला पुढे यावे लागेल, असे मोदी म्हणाले होते.