One Nation, One Election – केंद्रातील एनडीए सरकारने तिसऱ्या कार्यकाळात एक देश, एक निवडणुकीचा प्रस्ताव अंमलात आणण्याचा संकल्प केला आहे. त्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी मार्गी लावण्यासाठी ३ विधेयके आणण्याची चाचपणी सरकार करत आहे. सरकारकडून आणल्या जाऊ शकणाऱ्या विधेयकांपैकी २ घटनादुरूस्तीशी संबंधित असतील. त्यातील एक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांशी संलग्न करण्याच्या उद्देशाने असेल.

त्या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी देशातील किमान ५० टक्के राज्यांची सहमती आवश्‍यक असेल. घटनादुरूस्ती करून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याची तरतूद मार्गी लावली जाईल. एकत्रितपणे लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ समाप्त करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले जाणार आहे. त्यासाठी घटनादुरूस्ती केली जाईल.

दिल्ली, जम्मू-काश्‍मीर आणि पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांत विधानसभांचे अस्तित्व आहे. त्या विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभा आणि इतर विधानसभांच्या कार्यकाळांशी संलग्न केला जाईल. त्यासाठी ३ कायद्यांमधील तरतुदींत दुरूस्ती केल्या जातील. त्यासाठीचे विधेयक साधारण स्वरूपाचे असेल. ते मार्गी लावण्यासाठी घटनादुरूस्तीची आवश्‍यकता भासणार नाही.

देशात एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव आहे. देशात नियमितपणे कुठल्या न कुठल्या निवडणुका होतात. त्यासाठी आचारसंहिता लागू होत असल्याने विकासकामांत अडथळे निर्माण होतात.

तसेच, निवडणुकांसाठी मोठा खर्च होतो. त्यासारखी कारणे पुढे करून एकत्रित निवडणुकांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याची चाचपणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. त्या समितीने देशव्यापी मतैक्य घडवून एकत्रित निवडणुकांचा प्रस्ताव टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणण्याची शिफारस केली आहे. ती सरकारने काही दिवसांपूर्वी स्वीकारली.