नवी दिल्ली – माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’चा ( One country one election) मसुदा राष्ट्रपतींना सादर केला आहे. या मसुद्यात २०२९ मध्ये देशातील लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव समितीने मांडला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आणि दुसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिका स्तराच्या निवडणुका घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. खरेच अशा एकत्रित निवडणुकांना देशातील प्रशासन आणि नागरिक सज्ज आहेत का, हा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे.

देशाच्या राजकारणात हा ऐतिहासिक बदल तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा विद्यमान सरकार म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन तृतीयांश बहुमताने सत्तेत परततील. तसेच, हा कायदा लागू करण्यापूर्वी देशातील किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभांनी तो मंजूर करावा लागेल, असे घटनात्मक बंधन आहे. बहुधा त्यामुळेच भाजपने स्वत:साठी ३७० जागा आणि एनडीएला ४०० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जेणेकरून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये.

राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलासह सर्व विरोधी पक्ष आरोप करत आहेत की, सरकारला मोठे जनमत मिळवून संविधानात मोठे बदल करायचे आहेत. जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकारला आरक्षण संपवायचे आहे, असा आरोप ते करत आहेत. मात्र आता सरकार मोठे बदल करण्याच्या उद्देशाने पुढे जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोदी किंवा सरकारची दलित-आदिवासींप्रती असलेली बांधिलकी पाहता आरक्षणासारखी व्यवस्था संपवण्याचा विचारही करू शकतो, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

हा भाजपचा नवा अजेंडा नाही. भाजपाचे नेते आधीपासूनच एक देश, एक निवडणुकीबद्दल बोलत आहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांपासून देशाला वाचवणे आणि आर्थिक बचत करणे हा त्यामागचा त्यांचा तर्क होता. याच्याशी सहमत किंवा असहमत असण्याची कारणे असू शकतात. पण सत्य हे आहे की अनेक राजकीय विश्लेषक ही कल्पना देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि विकासासाठी योग्य मानतात.

जनतेची मानसिकता हेच मोठे आव्हान
विश्लेषकांच्या मते हा देशासाठी एक सर्वात मोठा बदल असेल. त्यासाठी देशातील जनतेला मानसिकदृष्ट्या तयार राहावे लागेल. तसेच अशा कोणत्याही मोठ्या बदलाचे यश हे विरोधकांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत सरकारला विरोधकांचीही सहमती घडवून आणवी लागेल. कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्षांशी चर्चा करून त्याबाबत व्यक्त केल्या जात असलेल्या सर्व शंका नंतर दूर होतात.

या समस्येवर उपाय शोधायला हवा
पूर्णपणे नवीन अशी व्यवस्था लागू करण्यापूर्वी या प्रश्नांचा विचार करावा लागेल की, जर मध्येच एखादे सरकार पडले तर त्या जागी नवीन सरकार कसे स्थापन होईल? नंतर जो कुणी निवडून येईल; तो पाच वर्षांसाठी असेल, की उरलेल्या कालावधीसाठी? सध्या तरी खासदार-आमदाराच्या राजीनाम्यानंतर पोटनिवडणूक झाली तर उरलेल्या कालावधीसाठीच नवीन लोकप्रतिनिधी निवडला जातो.