मुंबई – आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेच्या गेल्या दोन वर्षांतील व्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीमुळे शिवसेना ठाकरे गट अडचणीत येऊ शकतो अशी चर्चा रंगली आहे. तसेच शिंदे-फडणवीस विरुद्ध ठाकरे असा संघर्ष आणखी तीव्र होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

करोना काळात झालेल्या कामांच्या वाटपाची कॅग या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. करोना काळात लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबवता तातडीने सोयीसुविधा उभारण्याला आणि वस्तूंची खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र या अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वारंवार भाजपकडून करण्यात आला होता.

या आरोपांबाबत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ सभागृहात केली होती. त्यामुळे या आरोपतील सत्यता जनतेसमोर यावी यासाठी लवकरात लवकर कॅगमार्फत या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने कॅगला दिले आहेत.

मुंबई महापालिकेतल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाप्रकरणी होणारी कॅग चौकशी राजकीय सूडबुद्धीने केली जाणार नाही. ही चौकशी निष्पक्षपाती आणि पारदर्शक पध्दतीने करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. महापालिका आयुक्त, प्रशासनाच्यामार्फत निविदा काढण्यात येत असल्याचे माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले.

कोविड काळात महापालिकेने केलेल्या कामाचे मोठे कौतुक करण्यात आले आहे. मात्र, कॅगला जर आक्षेपार्ह वाटले असेल तर चौकशी व्हावी. आयुक्त, प्रशासनाने चौकशीला सामोरे जावे असेही त्यांनी म्हटले. कॅगने केलेल्या चौकशीची माहिती सर्व माजी नगरसेवकांना द्यावी अशी मागणी करणारे पत्र पालिका आयुक्तांना देणार असल्याचेही किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले.