मुंबई – सत्तासंघर्ष प्रकरणात तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ही लोकशाहीसाठी अत्यंत निराशाजनक आहे. सरकार पडेल, असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी  सुनावणीदरम्यान मांडले.

3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला? 3 वर्षांत तुम्ही एकही पत्र लिहिले नाही आणि एका आठवड्यात सहा पत्रे कशी लिहिली?, अशा अनेक प्रश्‍नांची सरबत्ती तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारींची बाजू मांडणारे महाधिवक्‍ता तुषार मेहता यांच्यावर सरन्यायाधिशांनी केली.

दरम्यान, सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली. बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले आहे. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली, असा सवाल त्यांनी केला.

ठाकरे गटाचा युक्‍तिवाद
(ऍड. कपिल सिब्बल)

निवडून आलेल्या सदस्यांची पक्ष हीच ओळख असते. त्याला स्वत:ची स्वतंत्र ओळख नसते. लोकशाही म्हणजे केवळ आकडे नाहीत. राज्यपाल, विधिमंडळ अध्यक्षांनी केवळ आमदारांच्या आकड्यांना नव्हे तर राजकीय पक्षाला महत्त्व दिले पाहीजे. अशा घटनेने आयाराम, गयारामांचे युग येईल. प्रतोद कोण याच्याशी राज्यपालांचा काहीही संबंध नाही. खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय घेवून या असे राज्यपालांनी स्पष्ट करायला हवे होते. 34 जण आयोगाकडे गेले असते तर आपोआप अपात्र झाले असते. राज्यपालांनी बंडखोरांना निवडणूक आयोगाकडे पाठवायला हवे होते.