Rohini Khadse: आता UPI व्यवहार विनामूल्य राहणार नाहीत. केंद्र सरकारने युपीआयवर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली असून, 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर 0.40 टक्के शुल्क म्हणजे मर्चेंट डिस्काऊंट रेट द्यावा लागेल. पण हे शुल्क सर्वच व्यापाऱ्यांना लागू होणार नाही.

एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेल्या यूपीआय पेमेंटसाठी (पर्सन-टू-पर्सन व्यवहार) कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.  हे शुल्क केवळ पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) म्हणजेच व्यक्तीकडून दुकानदाराला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटसाठी लागू होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हे शुल्क ग्राहकांकडून आकारले जाणार नसून, ते संबंधित दुकानदारांना भरावे लागेल. येत्या 15 ऑक्टोबरपासून हे शुल्क अदा करावे लागेल.

रोहिणी खडसे ट्वीट 

सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसेंनी सोशल मिडीया पोस्ट करत टीका केली आहे. त्यांनी म्हंटले की, “शेतकरी खतं, बियाणं, औषधं किंवा शेतीसाठी लागणारं साहित्य खरेदी करतो,सामान्य कुटुंब महिन्याचं किराणा सामान घेतं. छोटा दुकानदार आपला व्यवसाय चालवतो आज प्रत्येक ठिकाणी UPI हा रोख पैशाला पर्याय बनला आहे.

शेतकरी खतं, बियाणं, औषधं किंवा शेतीसाठी लागणारं साहित्य खरेदी करतो; सामान्य कुटुंब महिन्याचं किराणा सामान घेतं; छोटा दुकानदार आपला व्यवसाय चालवतो आज प्रत्येक ठिकाणी UPI हा रोख पैशाला पर्याय बनला आहे.

‘डिजिटल इंडिया’ म्हणत सरकारने लोकांना UPIची सवय लावली आता त्यावर ज्यादाचे पैसे…

— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) September 15, 2026

‘डिजिटल इंडिया’ म्हणत सरकारने लोकांना UPIची सवय लावली आता त्यावर ज्यादाचे पैसे आकारले जाणार आहेत‌. हा तर सरकारचा यु-टर्न आहे. एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चा ढोल बडवायचा आणि दुसरीकडे डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढवायचा. आता लोक यांना नक्की म्हणतील… सोचता थे की वो कितने मासूम है.. क्या से क्या हो गये देखते देखते,” असे म्हणत रोहिणी खडसे यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. Rohini Khadse

NPCI कडून UPI शुल्काबाबत नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यात दोन व्यक्तींमधील (P2P) सर्व यूपीआय व्यवहार शुल्करहित राहतील मात्र २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) नवीन फ्रेमवर्कनुसार, 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या मर्चंट पेमेंट्सवर (P2M) 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाईल. हा नवीन नियम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल. Rohini Khadse

MDR म्हणजे काय? 

मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हे डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्यावर व्यापाऱ्याच्या बँकेला किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला दिले जाणारे शुल्क आहे. जर मोठ्या UPI व्यापारी पेमेंटवर MDR पुन्हा लागू केले गेले, तर त्याचा भार ग्राहकाऐवजी व्यापाऱ्यावर पडण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा:  

Shrimant Bhau Rangari Ganpati: कलाकार, राजकारण्यांनी घेतले श्रीमंत भाऊ रंगारी बाप्पांचे दर्शन