मुंबई – देशात वाढती बेरोजगारी आणि महागाई हा सर्वात गंभीर मुद्दा बनला आहे; पण मोदी सरकार या समस्येविषयी अवाक्षरही काढायला तयार नाही. महागाई कमी करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे, याविषयी सरकार काही बोलत नाही. सरकारने दिलेली जुनी आश्वासने आणि जुन्या घोषणा अजून कागदावरच असताना नवनवीन घोषणांची ‘गॅरंटी’ दिली जात आहे, असा हल्लाबोल ठाकरे गटाने केला आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून सरकार अन्य पक्षांतील नेत्यांना भाजपमध्ये सामील करून घेत आहे. गेल्या दहा वर्षांत याच पद्धतीने भीती घालून सरकारने देशभरातील इतर राजकीय पक्षांच्या 411 आमदारांना भाजपमध्ये सामील करून घेतले आहे.

मोदी सरकार देशातील लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेक राज्यांतीली विरोधी पक्षांची सरकारे उलथवून भाजपने तेथे स्वतःची सरकारे स्थापन केली, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्‍या मुखपत्रात म्हटले आहे.

तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत श्वेतपत्रिका काढली. मात्र, दहा वर्षांत आपल्या सरकारने काय काम केले, याचा हिशेब देण्याऐवजी काँग्रेसच्या जुन्या राजवटीतील पोतड्या बाहेर काढल्‍या. सरकारला अशाप्रकारची श्वेतपत्रिका आणायचीच होती तर 2014मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर का नाही आणली? उलट मोदी सरकारने श्वेतपत्रिकेचा मुद्दा काढून काँग्रेसला आयतीच संधी दिली आणि काँग्रेसनेही सरकारी श्वेतपत्रिकेच्या आधी सरकारविरुद्धच ‘काळी पत्रिका’ काढून एक पाऊल पुढे टाकले, हे बरेच झाले. एका अर्थाने ही काळी पत्रिका म्हणजे काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारच्या राजवटीवर दाखल केलेले आरोपपत्रच आहे, असेही या अग्रलेखात म्हटले आहे.