Shiv Sena On Budget । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाबाबत विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. शिवसेनेने (UBT) मुखपत्र सामनामधूनही केंद्रावर निशाणा साधला आहे. याला उत्तर देताना शिवसेनेने हा अर्थसंकल्प सत्ता टिकवण्यासाठी असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नाही तर डगमगणारी खुर्ची वाचवण्यासाठी मोदी सरकारला आटापिटा करावा लागत असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांना अर्थसंकल्पातून मोठी खैरात वाटली इतर राज्यांनी केंद्राच्या म्हशी चोरल्या का?, असा खोचक सवाल शिवसेनेने केला.

शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखाच्या माध्यमातून,”जसे स्वप्न पाहण्यासाठी पैसा लागत नाही, त्याचप्रमाणे स्वप्न दाखवण्यासाठी पैसा लागत नाही. त्यामुळे 2014 ते 2024 या काळात देशवासियांना केवळ स्वप्ने दाखवून सत्तेचा रथ चालवणे हाच मोदी सरकारचा मूळ मंत्र आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सलग सातव्यांदा लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना असेच केले.

पुढे अग्रलेखात, “प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प केवळ पंतप्रधान मोदींची खुर्ची वाचवण्यासाठी सादर करण्यात आला आहे. आंध्र आणि बिहार या दोन्ही राज्यांवर केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर ज्या प्रकारे पाऊस पडला आहे, ते पाहता पंतप्रधान मोदींचे सिंहासन स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारला किती मेहनत घ्यावी लागणार आहे, हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते.” असे म्हटले आहे.

जनतेने मोदी सरकारचा अभिमान हिरावून घेतला Shiv Sena On Budget ।

सामनामध्ये लिहिले आहे की, “दीड महिन्यापूर्वी आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात जनतेने ‘मोदी सरकार’चा अभिमान हिरावून घेतला आणि नितीश कुमार चंद्राबाबू नायडूंच्या कुबड्यांवर दिल्लीत एनडीएचे सरकार आले. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आले असले तरी त्यांची स्थिती डळमळीत झालेली दिसते. त्यामुळेच सत्तेत असलेल्या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांना अर्थसंकल्पातून मोठी खैरात वाटली गेली. हा संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प आहे की सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या दोन पक्षांना खूश करण्याचा संकल्प आहे, असा प्रश्न इतर राज्यातील जनता विचारत आहे.”

तसेच, “या अर्थसंकल्पात जदयूच्या एका बैसाखीची काळजी घेण्यासाठी बिहारला 41,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत आणि तेलुगू देसमची दुसरी बैसाखी सांभाळण्यासाठी आंध्र प्रदेशवर हजारो कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. आंध्रची नवीन राजधानी अमरावतीच्या बांधकामासाठी एका आर्थिक वर्षात 15,000 कोटी रुपयांपर्यंतची ऑफर दिली आहे आणि अर्थमंत्र्यांनी भविष्यात दरवर्षी याच धर्तीवर आंध्र प्रदेशला हजारो कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणा केली आहे. राजकारण आणि सत्ता टिकवण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा असा दुरुपयोग कोणत्या आर्थिक शिस्तीत बसतो? इतर राज्यांनी केंद्र सरकारच्या म्हशी चोरल्या आहेत का?” असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी केला.

यूपीला अर्थसंकल्पात काहीच मिळाले नाही Shiv Sena On Budget ।

तसेच उत्तर प्रदेशने देशाला पंतप्रधान दिला. त्या उत्तर प्रदेशासाठी अर्थसंकल्पात काहीच नाही. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत करांच्या रूपात सर्वाधिक वाटा देणाऱ्या महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून एक टक्काही मिळालेला नाही. निधीबद्दल विसरून जा; पण अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्र आणि मुंबईचा उल्लेखही केला नाही. ‘खोके’ शाहीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात असंवैधानिक सरकार आणूनही केंद्र सरकारच्या मनात महाराष्ट्राप्रती किती द्वेष आणि द्वेष भरला आहे, हे केंद्रीय अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केले आहे.” असे म्हटले आहे.