Oil prices high: पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव कमालीचा वाढल्याने जागतिक तेल बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या लष्करी संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींनी गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वोच्च स्तर गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड’चे दर प्रति बॅरल ७१ डॉलरच्या पार गेले असून, अवघ्या महिनाभरात यात १२ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. अमेरिकेने इराणवर लष्करी हल्ले करण्याची शक्यता बळावल्याने जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचे संकेत मिळत आहेत, ज्याचा सर्वाधिक फटका भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशाला बसण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अंतिम इशारा – डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अंतिम इशारा आणि बिघडलेली चर्चा इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत तोडगा काढण्यासाठी जिनेव्हा येथे अमेरिका आणि इराणच्या दूतांमध्ये चर्चेची दुसरी फेरी पार पडली. मात्र, या चर्चेत कोणताही ठोस निष्कर्ष निघू शकलेला नाही. उलट, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी इराणला केवळ १० ते १५ दिवसांची मुदत दिली असून, या काळात ‘अर्थपूर्ण करार’ न झाल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा गर्भित इशारा दिला आहे. या विधानाचा अर्थ इराणला दिलेला ‘अंतिम इशारा’ (Ultimatum) असा काढला जात असून, अमेरिकेने आधीच या क्षेत्रात आपले लष्करी बळ मोठ्या प्रमाणात तैनात केले आहे. हेही वाचा: पश्चिम आशियात युद्धाचे ढग! भारत सरकार सतर्क; भारतीयांना मायदेशी परतण्याचे आवाहन होर्मुझची सामुद्रधुनी : जागतिक अर्थव्यवस्थेची ‘गळाचेपी’ होण्याची भीती तेल बाजारात सध्या घबराटीचे मुख्य कारण म्हणजे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz). हा इराण आणि ओमान यांच्यातील एक अरुंद पण अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. जागतिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या एकूण द्रव पेट्रोलियमपैकी पाचवा हिस्सा आणि २० टक्के नैसर्गिक वायू (LNG) याच मार्गातून वाहून नेला जातो. जर इराणने हा मार्ग रोखला, तर सौदी अरेबिया, इराक, यूएई आणि कुवेत यांसारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशांची निर्यात ठप्प होईल. तज्ज्ञांच्या मते, इराणने हा मार्ग बंद केल्यास तो त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या धोक्याचा ठरू शकतो, मात्र अस्तित्व धोक्यात आल्यास इराण हे टोकाचे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संकटाचे सावट – भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा ग्राहक असून आपली ८८ टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. भारतासाठी हा तणाव अत्यंत चिंतेचा विषय आहे कारण, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १ डॉलरची वाढ झाल्यास भारताचे वार्षिक तेल आयात बिल सुमारे २ अब्ज डॉलरनी वाढते. तसेच भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक भाग थेट होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. या मार्गावर थोडा जरी अडथळा निर्माण झाला, तर देशांतर्गत इंधन दरात प्रचंड वाढ होऊन महागाईचा भडका उडू शकतो. भविष्यातील भीषण परिस्थिती: १३० डॉलरचा धोका? विश्लेषकांच्या मते, संघर्षाच्या तीव्रतेनुसार तेलाचे भाव विविध स्तरांवर पोहोचू शकतात. जर अमेरिकेने इराणच्या तेल प्रकल्पांवर किंवा रिफायनरींवर हल्ले केले, तर भाव १०० डॉलरच्या पार जातील. मात्र, सर्वात भयानक परिस्थिती तेव्हा निर्माण होईल जेव्हा इराण थेट शेजारील अरब देशांच्या तेल सुविधांवर प्रतिहल्ला करेल. अशा स्थितीत कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १३० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात, जो रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीचा विक्रमी स्तर होता. अमेरिका सध्या आपल्या उच्च तेल उत्पादनामुळे आणि सौदी अरेबियाच्या मदतीमुळे सुरक्षित असल्याचे मानत असली, तरी वॉशिंग्टनचा हा ‘खोटा आत्मविश्वास’ असू शकतो. इराणचा अनपेक्षित आणि आक्रमक प्रतिसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या गर्तेत ढकलू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
