नवी दिल्ली – रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाबरोबरच स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. मात्र भारतातील तेल कंपन्यांनी स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीमध्ये त्या प्रमाणात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे तेल कंपन्यांना बराच तोटा होत आहे.

हा तोटा भरून काढण्यासाठी भारत सरकार तेल कंपन्यांना 20 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्याची शक्‍यता आहे.
त्यामुळे आगामी काळात तेल कंपन्या स्वयंपाकाच्या गॅसचा दर कमी असल्याबद्दल तक्रार करणार नाहीत. तेल कंपन्यांनी यासाठी सरकारकडे 28 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

मात्र तोच केंद्र सरकारने 20 हजार कोटी रुपये देण्याचे कबूल केले असल्याचे बोलले जाते. तेल कंपन्यांना ही रक्कम दिल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा दबाव येणार आहेत. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढण्याची शक्‍यता निर्माण होत आहे. यावर्षी विविध बाबीवर अनुदानासाठी केंद्र सरकारने 5.8 लाख कोटी कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. यातील 2 लाख कोटी खतावरील अनुदानासाठी उपयोगी पडणार आहेत.

सध्या भारत काही प्रमाणात रशियाकडून कच्चे तेल आयात करीत आहे. मात्र तरीही जागतिक बाजारातून तेल कंपन्यांना बरेच तेल खरेदी करावे लागते. मात्र त्या प्रमाणात भारतीय बाजारात इंधनाच्या किमती वाढविता येत नाहीत. गेल्या अनेक महिन्यापासून इंधनाच्या किमती वाढविलेल्या नाहीत.

जागतिक बाजारात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती गेल्या दोन वर्षात 303 टक्‍क्‍यांनी वाढल्या आहेत. मात्र भारतातील स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती केवळ 28 टक्‍क्‍यांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांना प्रचंड तोटा होत आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली होती.