पुणे – कोणतेही कागदपत्रे नसताना तसेच खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिका दिल्या जात असल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता बोगस शिधापत्रिका देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

 

शिधापत्रिका हा रहिवासाचा पुरावा मानला जाऊ नये, असे आदेश असले तरी अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये शिधापत्रिकेची मागणी केली जाते. तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिकेची आवश्यकता भासते. तसेच रेशन दुकानांमधून स्वस्त दरात धान्य घेण्यासाठी शिधापत्रिकेची बंधनकारक आहे.

 

यामुळे कमी उत्पन्न दाखवून शिधापत्रिका घेणाऱ्यांची संख्या वाढते. तसेच दुसऱ्या राज्यातून येणाऱ्या नागरिकांनाही सहजरित्या शिधापत्रिका उपलब्ध होतात. यांसह मागील काही वर्षांपूर्वी राज्यातील प्रतिष्ठीत राजकीय व्यक्तींच्या नावाने बनावट शिधापत्रिका तयार करण्यात आल्याचेही आढळून आले आहे. या सर्व प्रकारांमुळे राज्य शासनाने शिधापत्रिका वितरणातील अनियमितता व त्रुटीस जबाबदार असणाऱ्या तसेच गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.

 

शिधापत्रिका वितरित करताना पैशांची मागणी करणे, गैरव्यवहार, नियमांचे उल्लंघन करून शिधापत्रिका वितरण, वितरणात अनियमितता तसेच त्रुटी आढळणे ही गैरवर्तणूक ठरणार आहे. वितरणात अनियमितता तसेच त्रुटी आढळल्यास आणि एखाद्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्याविरुद्ध याबाबतची तक्रार आल्यास या प्रकरणाचे गांभीर्य तपासून ज्या प्रकरणामध्ये शिस्तभंगविषयक कारवाईकरिता आढळून येणाऱ्या दोषाव्यतिरिक्त त्याची कृती फौजदरी गुन्ह्याच्या स्वरुपाची असेल तर त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल करावा. तसेच सक्षम प्राधिकारी यांनी संबधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.