supreme court: सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनवर असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील आपल्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन (पर्मनंट कमिशन) देताना अवलंबलेल्या पक्षपाती दृष्टिकोनाची दखल घेतली. न्यायालयाने २०१९, २०२० आणि २०२१ मध्ये निवड मंडळाने कायमस्वरूपी कमिशनसाठी निवडलेल्या महिला अधिकाऱ्यांची निवड कायम ठेवली. तसेच, या पक्षपाती दृष्टिकोनामुळे अनेक महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आले, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे, २०१९, २०२० आणि २०२१ मध्ये मंडळाने विचारात घेतलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची २० वर्षांची सेवा विचारात घेतली जावी आणि त्यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळावेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात, “भविष्यात, निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी. दरवर्षी केवळ २५० महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याची मर्यादा योग्य नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडली पाहिजे. कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचा निर्णय गुणवत्तेवर आधारित असावा, अशा मर्यादेवर नाही.” हा आदेश लष्कर, हवाई दल आणि नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र याचिकांवर आला आहे. supreme court: सशस्त्र दलांमधील कायमस्वरूपी कमिशन हा एक असा करिअर मार्ग आहे, जो अधिकाऱ्याला सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत सेवा करण्याची संधी देतो. काही महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनी कायमस्वरूपी कमिशनमध्ये महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती. महिलांची सैन्यात भरती शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे केली जात असे. भरतीनंतर, त्या सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी १४ वर्षे सेवा करत असत. तसेच, पेन्शन मिळवण्यासाठी लष्करात २० वर्षांच्या सेवेची अट असते. यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे संकट निर्माण झाले असते. इतकेच नव्हे, तर त्यांना इतर अनेक लाभांपासून वंचित ठेवले जात असे. कायमस्वरूपी कमिशनसाठी फक्त पुरुषच अर्ज करू शकत होते. supreme court:
