भुवनेश्वर  – ओडिशा सरकारने आदिवासी जमीन हस्तांतरणास अनुमती देण्याचा आपला पूर्वीचा निर्णय मागे घेतला आणि सुमारे एक कोटी आदिवासी लोकसंख्येला लाभ देणारी नवीन योजना देखील मंजूर केली आहे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

निर्णयानुसार, मंत्रिमंडळाने ओडिशा शेड्युल्ड एरिया ट्रान्सफर ऑफ लँड नियमनात सुधारणा करून आदिवासींना त्यांची जमीन बिगर आदिवासींना विकण्यास अनुमती देण्याचा निर्णय १४ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये घेतला होता. परंतु त्यांनी आता हा निर्णय मागे घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर विविध स्तरातून तीव्र टीका झाली होती, त्यामुळे राज्य सरकारला तो निर्णय स्थगित करण्यास भाग पाडले आहे. आज कॅबिनेटने पूर्वीचा निर्णय मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, असे एका अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना महसूल आणि आपत्ती मंत्री सुदाम मार्डी, एसटी, एससी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक मंत्री जगन्नाथ सारका, मुख्य सचिव प्रदीप जेना आणि एसटी आणि एससी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव रूपा रोशन साहू म्हणाले की, या निर्णयांमुळे अदिवासी समाजाचे सक्षमीकरण होईल. राज्य सरकारने अदिवासींच्या विकासासाठी त्यांना आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनेचीही घोषणा केली आहे.

या योजनेंतर्गत, सरकार गौण वन उत्पादनांसाठी १०० टक्के अनुदान देऊन आधारभूत किंमत निश्‍चीत करणार आहे.
याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने ओडिशाच्या आदिवासी भाषांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली. हा आयोग ओडिशातील २१ आदिवासी भाषांचे जतन आणि संवर्धन, बहुभाषिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देईल. आदिवासी भाषांचे दस्तऐवजीकरण आणि जतन केले जाईल तसेच त्यांच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करेल.

याशिवाय, मंत्रिमंडळाने ओडिशाच्या अनुसूचित जमाती यादीत १६९ समुदायांचा समावेश करण्याचा ठराव मंजूर केला.
भारतीय संविधानाच्या ८ व्या अनुसूचीमध्ये हो, मुंडारी, कुई आणि साओरा भाषांचा समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने एकमताने ठरावही मंजूर केला.