पुणे – अधिकाऱ्यांकडून सरकारी कामात अडथळा कलमाचा गैरवापर होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लोकांकडून करण्यात येणाऱ्या मागणीनुसार राज्य सरकारकडून भारतीय दंड संहिता कलम 353 मध्ये (सरकारी कामात अडथळा) सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुनार आता हे कलम जामीनपात्र करण्यात आले आहे. तसेच याअंतर्गत शिक्षेची तरतूद पाचवरून दोन वर्षे करण्यात आली आहे.

लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करणे, धमकावणे, हल्ला किंवा फौजदारीपात्र बळाचा प्रयोग करणे, याबाबत भारतीय दंड संहितेतील कलम 353 मध्ये पूर्वी पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद व या कलमांतर्गत दाखल होणारा गुन्हा अजामीनपात्र होता. शिवाय, या कलमाखाली दाखल खटला सत्र न्यायालयात चालविला जात होता. पण आता भारतीय दंड संहिता, 1980 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1873 या महाराष्ट्रात लागू असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यानुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 मध्ये व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने काढला आहे.

“मागील काही वर्षांत 353 कलमाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला जात होता. या कलमानुसार दाखल होणाऱ्या गुन्ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावरून आरोपाला पृष्टी मिळत आहे. यात केलेल्या सुधारणांमुळे कायद्याचा दुरुपयोग थांबण्यास मदत होईल.”
– ऍड. गणेश माने, फौजदारी वकील.

बदलाचे काय परिणाम होतील?
सरकारी कामात अडथळा या कायद्याचे अधिकाऱ्यांना संरक्षण होते. रस्त्यावर काम करणाऱ्या पोलिसांना गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांशी सामना
करावा लागतो. त्यात वाहतूक पोलीस, मदतीला धावून जाणारे मार्शल यांना मारहाण करणे, धक्काबुकी करणे असे प्रकार होत असतात. आता सरकारी कर्मचारी यांच्याशी हुज्जत घालण्याचे प्रकार वाढतील. धमक्‍या देऊन, मारहाण करून कामं करून घेतली जातील. त्यांना ब्लॅकमेल केले जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.