हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या शासकांकडून सायबरस्पेस सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने 60 देशांच्या एका गटाने संयुक्‍त जाहीरनाम्यात एखाद्या हुकूमशाही राजवटीकडून इंटरनेटवर लावण्यात येणाऱ्या निर्बंधापासून सुरक्षा असणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. जेव्हा माध्यमांवर हल्ले होत असताना सायबरस्पेसच हे एकमेव बातम्यांचे प्रसारण करण्याचे माध्यम राहते.

याकामी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आणि त्याला ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि जपानसारखे देश आणि युरोपीय संघाच्या सदस्यांनी पाठबळ दिले. हुकूमशहांकडून होणाऱ्या गैरवापरापासून इंटरनेट मुक्‍त करण्याची गरज आहे. काही शासकांकडून त्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही मंडळी एकतर इंटरनेटवर नियंत्रण ठेवतात किंवा संपूर्णपणे बंद करतात. एवढेच नाही तर माहितीचा प्रवाह देखील रोखतात. बहुतांश बाबतीत नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा तर्क मांडला जातो. परंतु एक बाब सर्वांनाच ठाऊक आहे की, हुकूमशाही प्रवृत्तीचे सरकारे ही काहीवेळा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा व्यवस्थेचे कारण सांगून विरोधी गटाचा गळा दाबतात.

इंटरनेटच्या माध्यमातून अफवा पसरवणारे किंवा समाजात दुही माजवण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा अशा लोकांना चाप बसवण्याचे अधिकार सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. परंतु अशा दुरुपयोगाची शक्‍यता गृहित धरून प्रत्येकवेळी कारवाई करून सामान्य परिस्थितीतही लोकांना अशा अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ नये. यासंदर्भात अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले की, आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल हुकूमशाहीची वाढलेली प्रवृत्ती पाहात आहोत. यामुळे काही देशात अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्यावर गदा आणली जाते. स्वतंत्ररित्या माहिती देणारे स्रोत सेन्सॉर केले जातात, निवडणुकीत हस्तक्षेप केला जातो, जगभरात दुष्प्रचार वाढवण्यासाठी काम करतात तसेच आपल्या नागरिकांना मानवाधिकारापासून वंचित ठेवण्याचेही काम केले जाते.

2021 मध्ये देशात सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करणाऱ्या भारताने या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. जाहीरनाम्यात म्हटले की, इंटरनेट शटडाउन किंवा स्थानिक पातळीवरील इंटरनेटला अंशत: किंवा पूर्णपणे कमकुवत करण्यापासून सरकारने दूर राहिले पाहिजे. इंटरनेट, अन्य टूल किंवा तंत्रज्ञानाचा उपयोग हा बेकायदा देखरेख करण्यासाठी, मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी, वैचारिक मुस्कटदाबी, दबावतंत्रासाठी केला जाऊ नये. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकाराचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी शासनकर्त्यांनी घेतली पाहिजे. स्थानिक सामाजिक नियंत्रण राखण्यासाठी गुन्हा दाखल करणे, अटकपूर्व स्थिती किंवा अटक यासारखी कारवाई करण्यापूर्वी सोशल स्कोरकार्ड किंवा अन्य व्यवस्था विकसित करणे आदींचा समावेश आहे.

जगभरात इंटरनेट शटडाउनच्या घटना पूर्वीच्या तुलनेत 2021 मध्ये वाढल्याने इंटरनेट ऍडव्होकेसीच्या गटाने हा जाहीरनामा आणला आहे. या दृष्टिकोनातून भारत हा सलग चौथ्या वर्षी जगातील सर्वात मोठ्या दोषीपैकी एक आहे. अर्थात या अहवालात देशात शटडाउन करण्याची संख्या कमी झाल्याचे म्हटले आहे. एकंदरीतच जगाने सामूहिकरित्या किमान सायबरस्पेसमध्ये जनतेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

व्ही. के. कौर