पुणे | दिव्यांगाच्या शाळा, वसतिगृहात १५ दिवसात सीसीटीव्ही बसविण्याचे बंंधन

पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत दिव्यांग मुलां-मुलींच्या शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित निवासी , अनिवासी विशेष शाळा, कर्मशाळा, अनाथ मतिमंद बालगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी ज्ञान व कौशल्य विकासाच्या संधी आणि उस्फर्तपणे काम करण्यासाठीचे वातावरण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा, वसतिगृहात येत्या १५ दिवसात सीसीटीव्ही बसविण्याचे बंधन शासनाकडून घालण्यात आले आहे.
राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांमध्ये घडलेल्या अनुचित घटनांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे.
या बाबींची शासन स्तरावर गंभीर दखल घेण्यात येत असून यापूर्वी देखील शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलीच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल.
प्रवेशित विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नसल्यास ते तात्काळ बसवावे लागतील.
यासाठी शाळा व वसतिगृह, प्रवेशद्वार, मैदान, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहाकडे जाणारी वाट, भोजनालय, पायऱ्या, कार्यालय, वाचनालय, प्रयोगशाळा या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील, असे राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे उपसचिव वि.पुं.घोडके यांनी आदेश काढले आहेत.
दिव्यांग उपक्रमांमध्ये शिक्षकेतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी देखील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
तक्रार पेटी व विशाखा समिती यांची उपलब्धता करुन देणेही आवश्यक आहे. काही तक्रार आढळून आल्यास याबाबत चौकशी करावीच लागेल.
राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा समितीची कर्तव्ये व जबाबदारीही ठरविण्यात आलेल्या आहेत. त्यात प्रत्येक सत्रात एकदा ऑनलाइन स्वरुपात बैठक घेणे, अनुचित घटना घडल्यास विद्यार्थ्यांच्या पुनवर्सनाकरिता उपाययोजना करणे,
अनुचित घटना घडल्यास त्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा, अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करणे आदीचा समावेश आहे.
दिव्यांग उपक्रमांची नियमितपणे तपासणी व भेटी देऊन देखरेख करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांना सविस्तर आराखडा तयार करण्याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.





