OBC Reservation:  सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणातील ‘क्रिमी लेयर’ संदर्भात केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. यावर्षी ११ मार्च रोजी आलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात, ‘क्रिमी लेयर’ निश्चित करताना केवळ पालकांचे उत्पन्न विचारात घेणे पुरेसे नाही; त्यांची सामाजिक स्थिती आणि दर्जा यांचाही विचार केला पाहिजे.” असे म्हटले होते.

या अचानक झालेल्या अंमलबजावणीतील गुंतागुंत लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२५ आणि २०२६ साठी सूट मागितली होती.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद काय होता? OBC Reservation: 

केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात या निर्णयावर स्पष्टीकरण मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या निर्णयाच्या तात्काळ अंमलबजावणीमुळे अनेक प्रशासकीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. २०२५ च्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी संवर्ग आणि सेवा वाटप, प्रशिक्षण आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकतात.

२०१६ पासून, केंद्र सरकार, रेल्वे, बँका, निमलष्करी दल आणि विद्यापीठांमध्ये अंदाजे ३,७०,००० ओबीसी नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. जर हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला गेला, तर त्यामुळे मोठ्या संख्येने नवीन वाद आणि खटले निर्माण होऊ शकतात.

राज्यांसोबतच्या वाटाघाटी आणि मोठ्या संख्येने असलेल्या सरकारी संस्था लक्षात घेता, यास दोन वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. खाजगी क्षेत्रातील पदांना सरकारी पदांच्या समकक्ष मान्यता देण्यासही बराच वेळ लागू शकतो.

न्यायालयाने सरकारचा २००४ चा आदेश अवैध ठरवला होता, ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), बँक आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना वेतनाच्या आधारावर ‘क्रिमी लेयर’ किंवा ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ असे वर्गीकृत करण्याचा नियम लागू करण्यात आला होता.

त्याच आदेशाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना या नियमातून वगळून, त्यांच्या मुलांचे वर्गीकरण त्यांच्या पदावर आधारित करण्याची तरतूद केली होती. न्यायालयाने हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १६ अंतर्गत हमी दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचे मानले.