नवी दिल्ली – ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा लढत आहे. पण विविध बाबींमुळे सतत सुनावणी पुढे ढकलली जात आहे. आज पुन्हा एकदा ओबीसी संदर्भातील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम राहिला आहे. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाची सुनावणी बुधवारी म्हणजेच 2 मार्च रोजी पार पडणार आहे.

निवडणुकीशी संबंधित दोन याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान म्हटले आहे. यामुळे आता बुधवारी 2 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच आगामी महापालिका निवडणुकीबाबत चित्र स्पष्ट होणार आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठीच्या राखीव जागा खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेशही दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. या मुद्‌द्‌यावरील महाराष्ट्र सरकारच्या अर्जावर 19 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यावरचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात टाकला होता.

न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींची आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (एसबीसीसी) सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, जेणेकरून आयोग त्याची तपासणी करू शकेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांच्या सादरीकरणासाठी शिफारसी करू शकेल. 8 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आला. यानंतर SBCC ने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे न्यायालय अंतिम निर्णय देऊ शकते.