मुंबई – सहा राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. केंद्र सरकारने एक पाऊल टाकून सरसकट 27 टक्के आरक्षण दिले तर प्रश्न सुटू शकतो. पंतप्रधान महोदय आम्हाला न्याय द्या ही मागणी ही आम्ही करणार आहोत. इम्पिरिकल डेटा कोरोना असल्याने गोळा करता आला नाही. करोना काळात माणसे वाचविणे गरजेचे होते.

2 वर्ष जग थांबले होते. अशावेळी कुठून इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येईल? मध्यप्रदेशात ओबीसींचा कायदा कसा टिकला? तसा कायदा करण्याची आमची तयारी आहे. मध्यप्रदेशाने अजून इम्पिरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात केलेली नाही. उद्या ओबीसी आरक्षण गेले तर ठाकरे सरकारला जबाबदार ठरवू नये. गेले तर सगळ्या राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण जाईल, अशी भीती राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे.

मध्यप्रदेशातही ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलने झाली. राज्यातही आंदोलने झाली. पण आम्ही लाठीचार्ज केला नाही. पूर्णतः जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. 2014 ते 2019 पर्यंत आताच्या विरोधकांची सत्ता होती. त्यांनी का आरक्षण दिले नाही? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. त्यात तोडगा काढला जाणार आहे. विरोधी पक्षांनी काही सूचना केल्या आहेत त्याचाही विचार आम्ही करत आहोत. घटनेनुसार निवडणुका कार्यकाळ अधिक वाढवता येत नाही. पण मध्यप्रदेशमध्ये निवडणुकांचा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार कसा मिळाला याची माहिती घेतली जात आहे, असेही ते म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणात माझा कुठेही रोल येत नाही. वकील नेमण्याचा अधिकार मला नाही. माझ्या खात्याचा प्रश्नही येत नाही. ओबीसी व्हिजेएनटी समाजाच्या ज्या योजना आहेत, त्याची अंमलबजावणी करणे एवढेच माझ्याविभागाशी संबंधित आहे, असं सांगतानाच मी ओबीसाचा घटक म्हणून लढत आहे. मंत्री म्हणून नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी आरक्षणाबाबतचा न्यायालयाचा निकाल वेदनादायी आहे. ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा हा निकाल आहे. ओबीसी आरक्षण कसे वाचेल यावर विधानसभेत चर्चा व्हायला हवी होती. पण याचे राजकारण झाले. ओबीसी मंत्री म्हणून माझीच ही जबाबदारी होती हे काहींनी सांगितले. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ग्रामीण विभाग, शहर विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग सांभाळत आहे. त्याच्याशी माझा संबंध नाही. पण काही लोकांचा गैरसमज झाला आहे, असेही ते म्हणाले.