नवी दिल्ली – मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणावरून महाराष्ट्रात गदारोळ सुरू आहे. अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी पुढे ढकलण्याची मागणी होत होती. मात्र आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (obc reservation in election) निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

महाराष्ट्रात आगामी काळात महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुका आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जाता आहे. तसेच राज्य सरकारला आता सुप्रीम कोर्टात इम्पेरिकल डेटा देणे बंधणकारक असणार आहे.