भाजपला महाराष्ट्रात पक्षाचा नवा अध्यक्ष शोधावा लागणार आहे. विद्यमान अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आणि शिवसेनेच्या नव्या सरकारमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाल्यास पाटील यांना फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता येणार नाही. पाटील हे 2014 ते 2019 या काळात भाजप-शिवसेना युतीच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बनवण्यात आले होते.

एका इंग्रजीवृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, सोशल इंजिनिअरिंग फॉर्म्युला लागू करण्यासाठी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात आपला पाया विस्तारण्यासाठी भाजप पुढील अध्यक्ष म्हणून ओबीसी नेत्याची नियुक्ती करू शकते. काही नेत्यांनी सांगितले की, केंद्रीय नेतृत्व आपल्या कोणत्याही माजी ज्येष्ठ मंत्र्यांवर ही जबाबदारी सोपवू शकते. याबाबत अनेकांची नावे चर्चेत असताना या शर्यतीत राम शिंदे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे आघाडीवर आहेत.

मात्र, पाटील यांच्यानंतर महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस इच्छुक होते. एकनाथ शिंदे यांनी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी सरकारमध्ये सहभागी न होण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली होती. भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या मध्यस्थीनंतर त्यांना निर्णय बदलून उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावे लागले.

प्रदेशाध्यक्ष एक ओबीसी नेता झाला तर पक्षाला आणखी लाभ मिळेल अशी असे भाजपचे मत आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पूर्वीचे एमव्हीए सरकार बॅकफूटवर होते. विशेष म्हणजे ओबीसी जनगणना होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. आता सत्तेत येताच ओबीसी डेटाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजप मध्य प्रदेश मॉडेलवर काम करत आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार महिन्यांच्या अल्प कालावधीत गोळा केलेल्या आकडेवारीला न्यायालयाची मान्यता मिळाली आहे.