Central Government : ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांना आर्थिक आधार देणाऱ्या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाला (NSAP) केंद्र सरकारने आणखी पाच वर्षांची मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार ही योजना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत सुरू राहणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार ५३,४२८ कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. या निर्णयाचा देशभरातील सुमारे ३.२ कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

या कार्यक्रमाचे आणि त्याअंतर्गत असलेल्या योजनांचे नाव बदलण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दिव्यांगांना पेन्शन मिळण्याचे नियम सोपे करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आतापेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

दिव्यांग पेन्शनमध्ये काय बदल?
दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत बदल करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. नव्या नियमानुसार ७९ वर्षांपर्यंतच्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना ३७५ रुपये, तर ८० वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लाभार्थ्यांना ६२५ रुपये मिळणार आहेत.
पेन्शनसाठी आवश्यक असलेल्या दिव्यांगतेच्या प्रमाणातही मोठा बदल करण्यात आला आहे. सध्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ८० टक्के दिव्यांगता असणे आवश्यक आहे. आता ही मर्यादा ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
म्हणजेच, ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींनाही ठरावीक अटी पूर्ण केल्यास पेन्शनचा लाभ घेता येणार आहे.

याशिवाय, पेन्शनसाठी असलेली किमान वयोमर्यादाही बदलण्यात येणार आहे. नव्या नियमांनुसार जन्मापासूनच पात्रता मिळू शकते. त्यामुळे दिव्यांग मुलांनाही या योजनेच्या कक्षेत आणता येणार आहे.

योजनांची नावे बदलणार
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत असलेल्या चार योजनांची नावेही बदलण्यात येणार आहेत.

वृद्ध आणि विधवांच्या पेन्शनमध्ये बदल नाही
ज्येष्ठ नागरिक आणि विधवांसाठीच्या पेन्शन योजना सध्या ज्या पद्धतीने सुरू आहेत, त्याच पद्धतीने पुढेही सुरू राहणार आहेत. या योजनांमधील पेन्शनची रक्कम किंवा पात्रतेच्या नियमांमध्ये सध्या कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनाही सुरू राहणार आहे. या योजनेत पात्र गरीब कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत दिली जाते.

नवे नियम कधी लागू होणार?
दिव्यांग पेन्शनमधील बदल लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील तीन महिन्यांत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करणार आहे. यामध्ये पेन्शनसाठीच्या अटी, लाभार्थ्यांची संख्या आणि आर्थिक मदतीची माहिती दिली जाईल. त्यानंतर नवीन नियम लागू केले जातील.

सरकारच्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा देशातील २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे ३.२ कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

१९९५ मध्ये झाली होती सुरुवात
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाची सुरुवात १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी झाली. गरीब कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग आणि इतर गरजू लोकांना आर्थिक मदत देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दिव्यांग पेन्शनमधील बदल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६नुसार करण्यात येत आहेत. या कायद्यात ४० टक्के दिव्यांगता ही महत्त्वाची मर्यादा मानली जाते. तसेच दिव्यांगांना इतर समान योजनांच्या तुलनेत २५ टक्के अधिक मदत देण्याची तरतूद असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.