मुंबई – राज्यातील निराधार व्यक्तींना विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येत असलेल्या 5 प्रकारच्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या लाभासाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय ही मर्यादा वाढविल्यानंतर लाभार्थी संख्या वाढणार असल्याने परिणामी आर्थिक भार देखील वाढणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

विधानसभेत विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाले की, विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना राज्यात राबविण्यात येतात.

संजय गांधी निराधार योजनेचे 13 लाख 33 हजार, इंदिरा गांधी निराधार योजनेचे 12 लाख 41 हजार, श्रावणबाळ योजनेचे 24 लाख 60 हजार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेचे 85 हजार 939, इंदिरा गांधी दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेचे 10 हजार 311 लाभार्थी आहेत.

या योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा 21 हजार रुपये ही राज्याची अट असून उत्पन्न मर्यादेत वाढ केल्यास लाभार्थी संख्या वाढून आर्थिक भार 10 हजार कोटींच्या आसपास जाऊ शकतो. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. ज्या तालुक्यांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेच्या समित्या स्थापन झाल्या नसतील, त्या एक महिन्याच्या आत स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.