Chandrashekhar Bawankule – आदिवासींच्या जमिनी थेट भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी राज्य सरकारने तयारी सुरू केली आहे. यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. महसूल विभागाच्या बैठकीच्या निमित्ताने बावनकुळे गडचिरोली जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गैरआदिवासींना देण्याची कुठलीही तरतूद कायद्यात नव्हती. आता या जमिनी गैरआदिवासींना भाडेतत्त्वावर देता येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समक्ष हा भाडेपट्टा भरावा लागणार आहे. राज्यातील आदिवासी शेतकरी लवकरच त्यांच्या नापीक जमिनी खासगी संस्थांना भाड्याने देऊ शकतील. यामुळे त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकेल.

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीत असलेल्या गौण खनिजाची खासगी कंपन्यांना उत्खनन आणि विक्री करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. करार झाल्यानंतर उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाच्या तुलनेत प्रतिटन किंवा प्रतिब्रास हा मोबदला आदिवासी शेतकऱ्याला द्यावा लागेल.

तसेच जर एखाद्या खासगी कंपनीला सरकारी योजनेअंतर्गत सौर पॅनेल बसवायचे असतील, तर ते आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमीन मालकाशी करार करू शकतील. ज्याला निश्चित वार्षिक देयके मिळत राहतील,अशी माहितीही त्‍यांनी दिली. दरम्‍यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योगपतींना फायदा होईल आणि आदिवासींचे शोषण होईल, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.