तसे पाऊल उचलणारा पहिलाच केंद्रशासित प्रदेश
पुद्दुचेरी :-कॉंग्रेसची सत्ता असणाऱ्या पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेने बुधवारी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला (का) विरोध दर्शवणारा ठराव मंजूर केला. ठरावातून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपुस्तक (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तकाचाही (एनपीआर) तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.

मोदी सरकारने आणलेल्या वादग्रस्त कायद्याच्या (का) विरोधात देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. विरोधी पक्षांनीही त्या मुद्‌द्‌यावरून मोदी सरकारच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. आतापर्यंत विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या केरळ, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांनी काविरोधी ठराव मंजूर केले.

आता तसे पाऊल उचलणारा पुद्दुचेरी हा पहिला केंद्रशासित प्रदेश ठरला आहे. संबंधित कायदा धर्मनिरपेक्ष तत्वांच्या विरोधात जाणारा आहे. त्यामुळे तो कायदा मागे घेतला जावा, अशी मागणी संबंधित ठरावातून करण्यात आली आहे. ठराव मंजूर करण्यासाठी पुद्दुचेरी विधानसभेचे विशेष एकदिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आले. त्या विधानसभेत विरोधी बाकांवर असणाऱ्या सदस्यांनी ठरावाच्या मंजुरीवेळी कामकाजावर बहिष्कार टाकला. त्या ठरावावरून नायब राज्यपाल किरण बेदी आणि पुद्दुचेरी सरकारमधील संघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर आला. काविरोधी ठराव मांडला जाऊ नये, अशी सूचना बेदी यांनी केली होती.