Education News – कॅनडानंतर आता ब्रिटनमध्ये भारतीयांना रोखण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इंग्लंडमधील उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या शाश्वततेबाबत एका नवीन अहवालात भारतीय विद्यार्थ्यांना यूके विद्यापीठांमध्ये अर्ज करण्यापासून रोखले जात असल्याचे उघड झाले आहे.

शैक्षणिक संस्थांना आधीच मर्यादित बजेटचा सामना करावा लागत असताना, यामुळे विद्यापीठांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कार्यालयाच्या विश्लेषणात भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 1,39,914 वरून 1,11,329 पर्यंत 20.4 टक्क्यांनी घसरली आहे.

ब्रिटनमधील भारतीय विद्यार्थी गटांनी सांगितले की, काही शहरांमध्ये अलीकडेच झालेल्या इमिग्रेशन विरोधी दंगलींनंतर मर्यादित नोकऱ्यांच्या शक्यता आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे ही घसरण अपेक्षित होती. काही प्रमुख देशांमधील संभाव्य गैर-ब्रिटिश विद्यार्थ्यांकडून विद्यार्थी व्हिसा अर्जांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, असे सरकारी शिक्षण विभागातील गैर-विभागीय सार्वजनिक संस्था, ऑफिस फॉर स्टुडंट्सच्या अहवालात म्हटले आहे.

हा आकडा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना जारी केलेल्या प्रायोजक मंजूरींच्या एकूण संख्येत 11.8 टक्क्यांनी घट दर्शवतो, ज्यामध्ये विविध राष्ट्रीयतेच्या विद्यार्थ्यांसाठी लक्षणीय फरक आहे, असे त्यात म्हटले आहे. भारतीय आणि नायजेरियन विद्यार्थ्यांना जारी केलेल्या सीएएसच्या संख्येत सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे, जी अनुक्रमे 28,585 (20.4 टक्के) आणि 25,897 (44.6 टक्के) आहेत.

दरम्यान, भारत, नायजेरिया आणि बांग्लादेश सारख्या देशांतील विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या वित्तीय मॉडेल असलेल्या विद्यापीठांवर या घसरणीचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. काही देशांमधून मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना यूकेमध्ये शिकण्यासाठी पाठवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, असा इशारा देण्यात आला आहे.

इंडियन नॅशनल स्टुडंट्स असोसिएशनने सांगितले की परदेशी विद्यार्थ्यांना आश्रित भागीदार आणि जोडीदारांना सोबत आणण्यास सरकारने बंदी घातल्याने भारतातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्यामुळे आश्चर्य वाटले नाही.