नवी दिल्ली – अयोध्येत राम मंदिर, काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करणे हे भारतीय जनता पार्टीचे तीन मुख्य मुद्दे राहीले आहेत. यातील पहिले दोन मुद्दे निकाली लागल्यानंतर आता देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली असल्याची चर्चा आहे.

सरकारच्या गोटातून तसे संकेत देण्यात आले आहेत व त्यावर पडसादही उमटू लागले आहेत. भाजपशासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड याठिकाणी समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी केली जात असल्याच्या बातम्या आहेत.

अनेक राज्यांमधून समान नागरी कायदा लागू करण्याची जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेणे हे सर्व सामाजिक मुद्दे एकाच कायद्याअंतर्गत येणार आहेत. समान नागरी कायद्यामुळे धर्माच्या आधारावर कोणतीही व्यवस्था राहणार नाही. राज्यघटनेच्या कलम 44 नुसार हा कायदा तयार करता येणार आहे.

उत्तराखंडने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. उत्तराखंडने जर हा कायदा लागू केला तर गोव्यानंतर हे दुसरे राज्य ठरणार आहे. भारतात विवाह, घटस्फोट आणि वारसा यासंदर्भात वैयक्तिक आणि धार्मिक संहितेचा आधार आहे. मात्र, हा कायदा लागू केल्यास विविध मुद्द्यांसाठी समान कायदा अस्तित्वात येईल.

दरम्यान, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी भाजपने जाहीरनाम्यात समान नागरी कायगा लागू करणार असल्याचं म्हटलं होतं. समान नागरी कायद्यासंदर्भातील ड्राफ्ट तयार असून त्यामध्ये आवश्‍यक ते बदल केले जाणार आहेत, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी स्पष्ट केलं आहे.