मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) काढला आहे. यामुळे मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आता बंजारा समाजानेही हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे.

सध्या विमुक्त व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी-ए) प्रवर्गात असलेल्या बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या मागणीसाठी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी आज (८ सप्टेंबर) मुंबईत एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे.

मुंबईतील बैठकीत काय होणार?

मुंबईत आयोजित या बैठकीला बंजारा समाजाचे धर्मगुरू, महंत, आमदार, लोकप्रतिनिधी, अभ्यासक आणि प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा होणार असून, याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. बंजारा समाजाने यापूर्वीच सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निवेदने पाठवली असून, ही मागणी आता आंदोलनाच्या दिशेने सरकत आहे. बैठकीत आंदोलनाची रणनीती आणि कायदेशीर लढाईचा मार्ग यावरही विचारमंथन होण्याची शक्यता आहे.

हैदराबाद गॅझेटचा आधार आणि बंजारा समाजाचा आक्षेप

हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख ‘आदिवासी’ म्हणून करण्यात आला आहे. तत्कालीन निजाम सरकारच्या या दस्तऐवजाचा आधार घेत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच आधारावर बंजारा समाजाने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर मराठ्यांना या गॅझेटच्या आधारे आरक्षण मिळत असेल, तर बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात का समाविष्ट केले जात नाही? आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये बंजारा समाजाला आधीच एसटी प्रवर्गात समाविष्ट केले गेले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात त्यांना व्हीजेएनटी (ए) प्रवर्गात ठेवण्यात आले आहे. यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा दावा समाजाकडून केला जात आहे.

रस्त्यावर उतरून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

बंजारा समाजाने आपली मागणी पूर्ण न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. बीडच्या गेवराई येथे झालेल्या बैठकीत समाजाने हा इशारा स्पष्ट केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी या मागणीला पाठिंबा देत हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच, नांदेडच्या देगलूर येथे तहसीलदारांना निवेदन देऊन बंजारा समाजाने आपली मागणी अधिकृतपणे मांडली आहे. समाजाने उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारीही दर्शवली आहे.