नवी दिल्ली : जीएसटी काउन्सिलच्या ५६व्या बैठकीत देशातील कर प्रणालीत मोठा बदल घडवण्यात आला आहे. सध्याचे १२% आणि २८% स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आता मुख्यतः ५% आणि १८% असे दोनच स्लॅब राहणार आहेत. याशिवाय, पान मसाला, तंबाखू, लक्झरी गाड्या यांसारख्या ‘सिन गुड्स’ आणि लक्झरी वस्तूंसाठी ४०% चा विशेष स्लॅब लागू करण्यात आला आहे.

हा निर्णय २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होईल, यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामुळे हा ‘दिवाळी गिफ्ट’ शक्य झाला असून, यामुळे कररचना सोपी होईल आणि उपभोग वाढेल. सुषमा स्वराज भवन येथे १० तासांहून अधिक चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत १७५ हून अधिक वस्तूंच्या दरांमध्ये बदल झाले, ज्यामुळे घरे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, कपडे आणि दैनिक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे सरासरी जीएसटी दर ११.६% वरून आणखी खाली येईल, ज्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल.

जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठे बदल, नवीन रचना काय?

सध्याच्या ५, १२, १८ आणि २८% च्या चार स्लॅबऐवजी आता तीन मुख्य स्लॅब असतील: ५% (आवश्यक वस्तूंसाठी), १८% (सामान्य वस्तूंसाठी) आणि ४०% (लक्झरी/सिन गुड्ससाठी). यामुळे वर्गीकरणातील वाद कमी होतील आणि अनुपालन सोपे होईल. जीएसटी काउन्सिलने १२% स्लॅबमधील ९९% वस्तू ५% मध्ये आणि २८% स्लॅबमधील ९०% वस्तू १८% मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ०% स्लॅब (महत्त्वाच्या वस्तूंसाठी) कायम राहील. या बदलांमुळे सरकारी महसूलावर परिणाम होईल, पण कमी दरांमुळे उपभोग वाढून दीर्घकाळात महसूल वाढेल असे अर्थमंत्रालयाने सांगितले.

जीएसटी काउन्सिल बैठकीतील प्रमुख निर्णय

1) कर सुलभ रचना (Simplified GST Structure)

१२% स्लॅब रद्द: ९९% वस्तू आता ५% मध्ये हलवल्या (उदा. पॅकेज्ड स्नॅक्स, बटर, घी, चीज).
२८% स्लॅब रद्द: बहुतांश वस्तू १८% मध्ये (उदा. एसी, फ्रीज, टीव्ही).
नवीन ४०% स्लॅब: केवळ ५-७ सिन गुड्ससाठी (तंबाखू, पान मसाला, गटखा, ₹५० लाखांहून जास्त किंमतीच्या लक्झरी गाड्या). ऑनलाइन गेमिंगला डिमेरिट गुड म्हणून ४०% दर.
सीएस (कॉम्पेन्सेशन सेस) काढणे: यामुळे एकूण कर कमी होईल.

2) रिफंड प्रक्रिया (GST Refund): ऑटोमॅटिक रिफंड सिस्टीम: रिफंड प्रक्रिया वेगवान आणि स्वयंचलित होईल, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना जलद पैसा मिळेल.

3) निर्यातकांसाठी सवलत (Exporters Relief): रजिस्ट्रेशन कालावधी १ महिन्यांहून ३ दिवसांपर्यंत कमी. यामुळे निर्यातकांना जलद फायदा मिळेल.
4) कपडे व पादत्राणे (Clothes & Footwear): ₹२,५०० पर्यंतच्या कपड्या, पादत्राणे यांच्यावर ५% जीएसटी. यापूर्वी ₹१,००० पर्यंत ५% आणि त्यानंतर १२% होता. यामुळे कपडे १०% पर्यंत स्वस्त होणार.
5) दैनंदिन वस्तू (Daily Use Items): पनीर, खाखरा, चपाती, साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू, हेअर ऑइल, सायकल, प्रेशर कुकर, छोट्या वॉशिंग मशिन यांच्यावर १८% ऐवजी ५% किंवा ०%. यामुळे दैनिक खर्च १०-१५% कमी होईल.
6) आरोग्य विमा व जीवन विमा (Health & Life Insurance): ₹५ लाखांपर्यंतच्या हेल्थ आणि टर्म इन्शुरन्सवर ०% जीएसटी. यामुळे विमा घेणे स्वस्त होईल आणि कव्हरेज वाढेल.
7) घरे आणि बांधकाम (Real Estate & Construction): सिमेंटवर २८% ऐवजी १८% जीएसटी. स्टील, पेंट, टाइल्स (१८%) कायम, पण एकूण खर्च कमी होईल. अंडर-कन्स्ट्रक्शन घरांवर ५% (परवडणाऱ्या घरांसाठी १%) कायम, ज्यामुळे घरे ५-१०% स्वस्त होणार. तयार घरांवर ०% कायम.
8) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे (Electronics): मोबाइल, लॅपटॉप, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशिन यांच्यावर १८% जीएसटी. यापूर्वी काहींवर २८% होता, ज्यामुळे १०% स्वस्ती.

9) इतर सवलती: छोट्या कार्स (इंजिन <१२००cc पेट्रोल/<१५००cc डिझेल, लांबी <४m) वर १८%.

• व्हाइट गुड्स (एसी, फ्रीज) वर १८%.
• दागिने (गोल्ड, सिल्वर) वर ३% कायम.
• पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू यांचा जीएसटीत समावेश नाही.

कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार आणि किती?

घरे स्वस्त कसे?

बांधकाम साहित्य (सिमेंट, स्टील) वरचे दर कमी झाल्याने नवीन घरे ५-१०% स्वस्त होणार. रिअल इस्टेट क्षेत्रात ₹१.५-२ लाख कोटींची बचत होईल.

इलेक्ट्रॉनिक्स स्वस्त कसे?

मोठ्या उपकरणांवर १०% बचत, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना फायदा.
कपडे आणि दैनिक वस्तू: दैनिक खर्च १०-१५% कमी होईल, ज्यामुळे उपभोग वाढेल.