Relief from GST। जीएसटीबाबत सरकारने एक मोठी योजना आखली असायचे सांगण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, लवकरच जीएसटीमध्ये सरकारकडून मोठी सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे.  केंद्र सरकार जीएसटी दरांमध्ये कपात करू शकते असे सांगण्यात येत आहे. मोदी सरकार जीएसटी स्लॅब बदलण्याचा गांभीर्याने विचार करत असून  १२% जीएसटी स्लॅब आता ५% पर्यंत खाली आणण्याची तयारी करत असल्याचे म्हटले जात आहे.

 १२% ऐवजी ५% स्लॅबची तयारी Relief from GST।

समोर आलेल्या माहितीनुसार, “सरकार अशा वस्तूंवर जीएसटीमध्ये सवलत देऊ शकते, जे सामान्यतः मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये वापरले जातात आणि १२% जीएसटी कर स्लॅब अंतर्गत येतात.” सरकार आता अशा बहुतेक वस्तूंना ५% कर स्लॅबमध्ये हस्तांतरित करण्याचा विचार करत आहे किंवा त्यांच्यावर लादलेला १२% स्लॅब रद्द केला जाऊ शकतो. दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक वस्तू या स्लॅबमध्ये येतात.

कपड्यांपासून ते साबणापर्यंत, सर्वकाही स्वस्त होऊ शकते. जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील ५६ व्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो आणि जीएसटी कौन्सिलची ही बैठक या महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर सध्या १२% स्लॅबमध्ये असलेल्या बूट, चप्पल, मिठाई, कपडे, साबण, टूथपेस्ट आणि दुग्धजन्य पदार्थ यासारख्या अनेक वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.

भारतात जीएसटीचे किती स्लॅब ? Relief from GST।

२०१७ मध्ये देशात जीएसटी लागू करण्यात आला होता आणि शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी, १ जुलै रोजी त्याला आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. देशातील जीएसटी दर जीएसटी कौन्सिल ठरवते आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी देखील ते बदलण्याच्या कोणत्याही निर्णयात सहभागी असतात. भारतातील जीएसटी स्लॅबबद्दल बोलायचे झाले तर, सध्या चार जीएसटी स्लॅब आहेत. ५%, १२%, १८% आणि २८%. धान्य, खाद्यतेल, साखर, स्नॅक्स आणि मिठाई व्यतिरिक्त, सोने-चांदी आणि इतर सर्व वस्तू वेगवेगळ्या श्रेणींनुसार या कर स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत.

सरकारकडून आधीच संकेत 
जीएसटी आघाडीवर मोठ्या सवलतीचे संकेत सरकारकडून आधीच मिळत आहेत. मार्च महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही सांगितले होते की, जीएसटी कर स्लॅबचे तर्कसंगतीकरण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटी दर आणखी कमी होतील. तेव्हापासून जीएसटी कर स्लॅबमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा होती आणि आता सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील परिषदेच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.