पुणे – “एक देश एक डेटा पोर्टल’, “शिक्षण परिसंस्था नोंदवही’ (एज्युकेशन इकोसिस्टिम रजिस्ट्री) असे दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्प केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने हाती घेतले आहे. या दोन्ही प्रकल्प डिसेंबरमध्ये सुरू होणार आहेत. “वन नेशन वन डेटा पोर्टल’मुळे उच्च शिक्षण संस्थांची पुन्हा पुन्हा माहिती भरण्यापासून सुटका होणार आहे. या संकेतस्थळावर भरलेली माहिती क्रमवारी संस्था, नियामक संस्था, निधी देणाऱ्या संस्थांना उपलब्ध होईल.

शिक्षकांसाठी त्यांच्या आधार किंवा पॅन कार्डच्या धर्तीवर विशिष्ट क्रमांक दिला जाईल. त्यामुळे शाळा किंवा महाविद्यालयांना शिक्षकांच्या बाबतीत फसवणूक करता येणार नाही, अशी माहिती नॅशनल एज्युकेशन टेक्‍नॉलॉजी फोरमचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी ही माहिती दिली. देशभरातील विद्यार्थ्यांची नोंदवही (रजिस्टर) तयार करण्यात येणार आहे. वयाच्या तिसऱ्या वर्षी बालवाडीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना विशिष्ट क्रमांक दिला जाईल. त्याला आधार क्रमांक जोडला जाईल. हा क्रमांक शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत कायम राहील. तसेच विद्यार्थ्यांची सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे एज्युलॉकरमध्ये साठवली जातील.

असे असेल एज्युलॉकर
डिजिलॉकर प्रमाणेच एज्युलॉकर असेल. एज्युलॉकरमुळे विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र, कागदपत्रे हरवण्याची चिंता राहणार नाही. उच्च शिक्षण किंवा नोकरीसाठी अर्ज करताना कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे देण्याचीही गरज राहणार नाही. विशिष्ट क्रमांक धारक शिक्षण संस्था किंवा कंपन्यांना ती कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे पाठवू शकणार आहेत.