पिंपरी – महापालिकेचा सर्वच कारभार आता सल्लागारांच्या हाती सोपविला जात आहे. शहरातील पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या पुनरूज्जीवन प्रकल्पांतर्गत महापालिकेने एकीकडे 120 कोटी रूपये खर्चाचे काम मंजूर केले असतानाच आता पुन्हा या दोन्ही नद्यांच्या पात्रांमध्ये पावसाळी पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी सल्लागाराला सुमारे 61 लाख रूपये महापालिका मोजणार आहे.

अलिकडेच झालेल्या महापालिका स्थायी समिती सभेत शहरातून वाहणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांच्या पुनरूज्जीवन प्रकल्पाअंतर्गत या नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी 120 कोटी 60 लाख रूपये खर्चाच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. एवढेच नव्हे तर नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत हे काम करण्यात येत असल्याचे भासवत सत्ताधारी भाजपने त्यावर चमकोगिरी केली. नदी पूजनाचा “इव्हेंट’ घेण्यात आला.

आता या दोन्ही नद्यांच्या पात्रातील पावसाळी पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागार नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामाचा समावेश सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. या कामाची निविदा 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार, युनिटी आय ई वर्ल्ड यांची सर्वात कमी दराची निविदा प्राप्त झाली. त्यांनी हे काम 61 लाख 87 हजार रूपये खर्चाचे दरपत्रक सादर केले. ही रक्कम कमी करण्याबाबत त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी हे काम 61 लाख 37 हजार रूपयांत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार, युनिटी आय ई वर्ल्ड यांना सल्लागार शुल्क म्हणून 61 लाख 37 हजार रूपये देण्यास स्थायीने मंजुरी दिली.

आयत्यावेळी प्रस्ताव मंजुरीची खेळी
पवना आणि इंद्रायणी नदी पात्रात पावसाळी पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागारावर लाखोंची उधळपट्टी केली जाणार असताना यावरुन “बोभाटा’ होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे आयत्यावेळी प्रस्ताव मांडण्याची खेळी केली. स्थायी समितीनेही त्यास विनाचर्चा मंजुरी दिली. एकीकडे तरतुदी अभावी निगडीपर्यंत मेट्रो, बालनगरी सारखे प्रकल्प अडचणीत असताना दुसरीकडे एकाच सल्लागारांवर महापालिकेची मेहेरनजर असल्याने करदाते संताप व्यक्‍त करीत आहेत. 61 लाख 37 हजार रुपये खर्चून महापालिकेला असा काय सल्ला मिळणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे.