Supreme Court – मुलाच्या सर्वांगीण विकासात आईची भूमिका निश्चितच महत्त्वाची असते. परंतु वडिलांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. तसेच बालसंगोपनात सुरुवातीच्या काळात वडिलांची सोबत असणे आईसाठीही मानसिक आधार देणारे असते. पितृत्व रजेमुळे समाजात मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी फक्त स्त्रियांचीच आहे, ही पारंपरिक विचारसरणी बदलण्यास मदत होईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्या. जे.बी. पारदीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला पॅटर्निटी लीव्ह (पितृत्व अवकाश) बाबत सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून कायदा करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. पालकत्व ही केवळ एकाची जबाबदारी नसून ती आई-वडील दोघांची सामायिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे बाळाचा जन्म झाल्यानंतर त्याच्या देखभालीसाठी पित्यालाही सुट्टीची तरतूद असावी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. Maternity leave हा निकाल एका अशा नियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आला, ज्यामध्ये केवळ 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेणाऱ्या महिलेलाच प्रसूती रजा (मॅटर्निटी लीव्ह) मिळत होती. न्यायालयाने हा भेदभाव करणारा नियम रद्द केला आहे. दत्तक घेतलेल्या बाळाचे वय कितीही असले तरी आईला 12 आठवड्यांची रजा मिळायला हवी, असा आदेश दिला आहे. मुलाच्या भावनिक आणि मानसिक जडणघडणीत केवळ मातेचीच नव्हे, तर पित्याचीही भूमिका कळीची असते, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने पितृत्व रजेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देण्यासाठी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दत्तक मातांच्या रजेबाबतचा जाचक नियम रद्द करतानाच, न्यायालयाने पालकत्वातील पित्याच्या सक्रिय सहभागावर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे पुरुषप्रधान मानसिकतेला छेद मिळून कामाच्या ठिकाणी लिंगसमानता येण्यास मदत होईल. बाळाचे संगोपन ही आई-वडील दोघांचीही संयुक्त जबाबदारी असून, यामध्ये पित्याच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करणे अन्यायकारक ठरेल. पितृत्व रजेमुळे कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे योग्य वाटप होईल आणि मुलाशी वडिलांचे भावनिक नाते अधिक घट्ट होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
