नवी दिल्‍ली : पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादियाने एका ऑनलाइन कॉमेडी शोमध्ये केलेल्या “अश्लील” वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्र सरकारने ओटीटीसाठी नियमावली सादर केली आहे. ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) मीडिया प्लॅटफॉर्मना कंटेंटचे वय-आधारित वर्गीकरण करण्यास आणि स्वयं-नियमन (चेतावणी देण्याबाबत) सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू उपस्थित असलेल्या बैठकीत अलाहबादिया भोवतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. १९ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या एका निवेदनात, मंत्रालयाने सोशल मीडिया चॅनेल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मना आयटी नियम २०२१ मध्ये नमूद केलेल्या आचारसंहितेचे पालन करण्यास आणि मुलांना अनुचित सामग्री वापरण्यापासून रोखण्यासाठी “ए-रेटेड सामग्रीसाठी प्रवेश नियंत्रण” लागू करण्यास सांगितले.

अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाच्या काही प्रकाशकांकडून अश्लील कंटेट पसरवल्याबद्दल तक्रारी आल्या आहेत”. सरकारने यावर भर दिला की कायद्यानुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मन्सने “कायद्याने प्रतिबंधित असलेली कोणताही कंटेट प्रसारित करू नये (आणि) कंटेटचं वय-आधारित वर्गीकरण करावे.

पुढे, नियमांमध्ये अशी तरतूद आहे की ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्था देखरेख करतील आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे आचारसंहितेचे संरेखन आणि पालन सुनिश्चित करतील, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. त्यात महिला अश्लील प्रतिनिधित्व कायदा, १९८६, भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा, २००० च्या तरतुदींचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये अश्लील/अश्लील सामग्रीचे प्रकाशन हा दंडनीय गुन्हा आहे.