गरज असलेल्यांना आरोग्य सुविधा उभारणार

---

शहराची आरोग्य सेवा सक्षम करण्यावर भर

– सुनील राऊत

पुणे – शहराच्या सार्वजनिक आरोग्यावर दरवर्षी 400 ते 500 कोटींचा खर्च केला जातो. मात्र, हा पैसा नेमका कोठे आणि कशावर खर्च करायचा? याचे धोरणच नसल्याने अनावश्‍यक पद्धतीने कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आवश्‍यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नाही. परिणामी, खासगी हॉस्पिटलची पायरी चढून आयुष्यभराची कमाई उपचारांवर खर्च करावी लागते. यावर आता पुढील पाच वर्षांत शहरातील आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी महापालिका पंचवार्षिक धोरण तयार करणार आहे.

पुणेकरांना गरजेच्या आणि अत्याधुनिक दर्जाच्या आरोग्य सेवा स्वस्तात उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. यासंबंधीचे धोरण ठरवण्यासाठी पालिकेने 9 सदस्यांची समिती नेमली आहे. यात महापालिकेच्या पाच, तर खासगी हॉस्पिटल्सच्या चार वैद्यकीय तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या समितीच्या शिफारशींनुसारच आरोग्य विभाग पुढील पाच वर्षांचे नियोजन करणार आहे.

…म्हणून आरोग्य धोरणाची गरज
शहरात दरवर्षी आरोग्य विभागासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. पण, गेल्या दहा वर्षांत काही ठराविक वैद्यकीय सुविधा वगळल्या, तर पालिकेने केवळ केवळ नवीन दवाखाने बांधणे, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती, पायाभूत सुविधांवरच प्रचंड खर्च केला आहे. मात्र, आवश्‍यक वैद्यकीय कर्मचारी, वैद्यकीय उपकरणे नसल्याने ही हॉस्पिटल्स खासगी हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनांना दिली जातात. नंतर तेथे पुणेकरांच्या उपचारासाठी महापालिका वैद्यकीय योजनांच्या नावाखाली या हॉस्पिटलला भरमसाठ बिल देते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्येच जागे लागते.

असे असेल धोरण
आरोग्य सुविधेत नेमक्‍या कोणत्या सुधारणा करायच्या, त्याची अंमलबजावणी कशी कारायची, किती मनुष्यबळ हवे, लोकसंख्या आणि गेल्या काही वर्षांतील रुग्णसंख्येच्या आधारावर कोणत्या आजाराच्या कोणत्या सुविधांची उभारणी करायची, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, महागड्या वैद्यकीय सुविधा रास्त दरात कशा प्रकारे मिळतील यासाठीच्या उपाययोजना, वैद्यकीय योजनांची फेररचना अशा तरतुदी या धोरणात घेतल्या जाणार आहेत. त्यानुसारच अंदाजपत्रकात निधी प्रस्तावित केला जाणार आहे. या धोरणामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.

शहराची आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांचा “रोड मॅप’ करण्यात येत आहे. त्यासाठी खासगी वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येत आहे. याबाबत बैठकाही सुरू आहेत. या धोरणामुळे पुणेकरांना माफक आणि रास्त दरात आरोग्य सेवा कशी उपलब्ध होईल यासाठी पुढील वर्षे खर्च निश्‍चित केला जाईल. त्यामुळे अनावश्‍यक खर्चाला आळा बसून गरजेच्या बाबींवरच आरोग्य सेवेचा खर्च होणार आहे.
– रुबल अग्रवाल, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, मनपा