women reservation bill 2026 : संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन उद्या, गुरुवारपासून सुरू होत असून यात एका महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार आहे. या विधेयकात महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी आणि वादग्रस्त सीमांकन प्रक्रियेबाबतच्या तरतुदींचा समावेश असल्याने संसदेत सरकार आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकार हे संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा म्हणून रेटण्याच्या तयारीत असले, तरी विरोधकांनी मात्र यातील सीमांकनाशी संबंधित तरतुदींमुळे या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या दक्षिण भागातील राज्यांमध्ये अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे की, या विधेयकातील तरतुदींनुसार होणाऱ्या सीमांकन प्रक्रियेमुळे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीचाच परिणाम म्हणून त्यांचे राजकीय महत्त्व (प्रतिनिधित्व) कमी होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या पातळीवरही पाठिंबा मिळवण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत.
