नवी दिल्ली : आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली. माजी केंद्रीय मंत्री आणि कॉंग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला आपली बाजू 26 नोव्हेंबरच्या आत प्रतिज्ञापत्राच्या रुपात मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी 25 नोव्हेंबरला सक्तवसुली संचालनालय आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल, असे सांगितले.

आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना जामीन नाकारला आहे. त्यानंतर त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जामीन याचिका दाखल केली. या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या विषयावर दोन ते तीन दिवसांत सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले होते. बुधवारी न्या. आर बानूमती यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठामध्ये या प्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणात सीबीआयने 21 ऑगस्ट रोजी चिदंबरम यांना अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना सीबीआयच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. पण सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या प्रकरणात त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. 90 दिवसांपेक्षा अधिक काळ चिदंबरम हे तिहार तुरुंगात आहेत.