नवी दिल्ली – देशभरात करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात बालकांच्या तस्करीचे प्रमाण अचानक वाढले असल्याचा आरोप एका स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केला आहे. या याचिकेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला नोटीस बजावली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि न्या. अजितकुमार बोपण्णा आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांचा सहभाग असलेल्या पीठाने या संदर्भात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या सहकार्याची मागणी केली आणि बालकांच्या तस्करीच्या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्‍त करण्याचे सूतोवाचही केले.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणालाही नोटीस बजावली असून या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब ठेवली. बचपन बचाओ या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली असून लॉकडाऊनच्या काळात बालकांच्या तस्करीचे प्रमाण अचानक वाढले असल्याचा दावा केला आहे.