Supreme Court on Child Trafficking ।  सर्वोच्च न्यायालयाने बाल तस्करी प्रकरणांवर मोठा निर्णय दिला आहे. नवजात बालकांच्या चोरीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारांनी कठोर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वप्रथम, ज्या रुग्णालयातून नवजात बाळाची चोरी होते त्या रुग्णालयाचा परवाना रद्द केला पाहिजे.” अशी महत्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे.

वाराणसी आणि आसपासच्या रुग्णालयांमध्ये झालेल्या बालकांच्या चोरीच्या प्रकरणातील आरोपींना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये जामीन मंजूर केला होता. या विरोधात मुलांच्या कुटुंबियांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली व्याप्ती वाढवली होती. न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि भारतीय विकास संस्थेकडून अहवाल मागितला होता.

बालक अपहरण प्रकरणातील आरोपींचा जामीन रद्द Supreme Court on Child Trafficking । 
आता दिलेल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आरोपीचा जामीन रद्द केला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की ही एक देशव्यापी टोळी होती.  चोरी झालेली मुले पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि अगदी राजस्थानमधूनही सापडली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना समाजासाठी धोका असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांना जामीन देणे हे उच्च न्यायालयाच्या बेफिकीर वृत्तीचे दर्शन घडवते. जामीन आदेशाला आव्हान न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवरही टीका केली आहे.

राज्य सरकारला या सूचना देण्यात आल्या होत्या
सर्वोच्च न्यायालयाने बाल तस्करी प्रकरणात भारतीय संस्थेने दिलेल्या सूचनांचा आपल्या निर्णयात समावेश केला आहे आणि सर्व राज्य सरकारांना त्या वाचून अंमलात आणण्यास सांगितले आहे. एक महत्त्वाचे निर्देश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखादी महिला मुलाला जन्म देण्यासाठी रुग्णालयात आली आणि तिथून नवजात बाळ चोरीला गेले तर सर्वप्रथम सरकारने त्या रुग्णालयाचा परवाना रद्द करावा. यामुळे काही प्रमाणात मुले चोरीच्या घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल.

पालकांनी सावधगिरी बाळगावी, सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला
न्यायालयाने सर्व पालकांना रुग्णालयात त्यांच्या नवजात मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल अधिक काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना बाल तस्करीच्या प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेण्यास आणि ट्रायल कोर्टांना 6 महिन्यांत ती निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे.

 …तर दुसऱ्याचे मूल विकत घेणे आवश्यक नाही  Supreme Court on Child Trafficking । 
न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे, त्यात म्हटले आहे की, ‘जर एखाद्या पालकांच्या नवजात मुलाचा मृत्यू झाला तर त्यांना दुःख होते.’ त्यांना वाटते की ते मूल देवाकडे परत गेले आहे, पण जर त्यांचे नवजात मूल चोरीला गेले तर त्यांच्या दुःखाची कल्पनाही करता येत नाही कारण आता त्यांचे मूल एका अज्ञात टोळीकडे आहे. या टोळीकडून मुले विकत घेणाऱ्यांचा जामीनही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. जर कोणी मूलबाळ नसेल तर दुसऱ्याचे मूल विकत घेणे हा मूल जन्माला घालण्याचा एकमेव मार्ग असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तेही मूल चोरीला गेले आहे हे माहीत असताना.