नवी दिल्ली  – संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याची तरतूद असलेल्या नारी शक्ती वंदन कायद्याची त्वरीत अंमलबजावणी करा अशी मागणी करणारी एक याचिका कॉंग्रेस नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेच्या संबंधात केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली आहे.

सरकारला सर्वसमावेशक उत्तर दाखल करण्यासाठी थोडा वेळ हवा असल्याचे त्यांचे वकील कानू अग्रवाल यांनी सांगितल्यानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केंद्राला वेळ दिला. याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह म्हणाले की,

सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी कायद्याची अंमलबजावणी करता येईल याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश जारी करावेत.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे. १६ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी २२ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली होती कारण केंद्राच्या वतीने उपस्थित राहणारे वकील उपलब्ध नव्हते.

नवीन जनगणना आणि मतदार संघांची फेररचना झाल्यानंतरच हे महिला आरक्षण विधेयक लागू होईल असे केंद्र सरकारने या आधीच स्पष्ट केले आहे. संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंजुरी दिली आहे. लोकसभेने व राज्यसभेते हे घटनादुरुस्ती विधेयक जवळपास एकमताने मंजूर केले आहे.

लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचा आरक्षणाचा कोटा १५ वर्षे कायम राहणार आहे. संसद नंतर महिलांच्या कोट्याचा कालावधी वाढवू शकते.अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलांसाठी कोट्यामध्ये कोटा उपलब्ध आहे परंतु विरोधकांनी इतर मागासवर्गीयांनाही याचा लाभ देण्याची मागणी केली होती.लोकसभेच्या सध्याच्या एकूण खासदारांमध्ये महिला खासदारांचा वाटा फक्त १५ टक्के इतका आहे, तर अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.