नवी दिल्ली- देशभरातील लाखो रिटेलर्स आणि त्यांच्याकडील कामगार लॉक डाऊनमुळे हैराण असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये रिटेलर्ससाठी काहीच तरतूद नाही याबद्दल या उद्योगाने तिव्र असमाधान व्यक्त केले आहे.

याबाबत बोलतांना रिटेलर्स असोशिएशन ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपाल यांनी सांगितले की, सरकारने केलेल्या या दुर्लक्षामुळे 4 कोटी 60 लाख रिटेलर्सवर परिणाम झाला आहे. त्यातील दोन कोटी लोक हे जीवनावश्‍यक वस्तू नसलेल्या रिटेल क्षेत्रात आहेत.

राष्ट्रीय उत्पन्नातील रिटेल क्षेत्राचे योगदान 10% असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र एवढ्या मोठ्या क्षेत्राला आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेतून वगळण्यात आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कामगारांना पगार देण्यासाठी उद्योगाला मदतीची अपेक्षा होती. मुद्दल आणि व्याज देण्याबाबत काही सवलती अपेक्षित होत्या. सध्याच्या परिस्थितीत खेळत्या भांडवलासाठीही सरकारकडून मदत अपेक्षित होती.

मात्र यातील कोणत्याही प्रश्नावर अर्थमंत्र्यांनी भाष्य केले नाही. टीडीएस मध्ये पाव टक्‍क्‍याची कपात आणि पीपीएफमधील काही भाग सरकार भरणार आहे याचा थोडाफार फायदा या उद्योगाला होईल. मात्र या प्रश्नांची व्यापकता पाहता अधिक उपाययोजनांची गरज होती. मात्र सरकारने निराशा केल्यामुळे अनेक रिटेल उद्योग बंद पडून बेकारी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एवढेच नाही तर सध्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मागणी वाढण्याची गरज असताना रिटेल उद्योग कमकुवत झाले मागणीवर परिणाम होणार आहे.