Chief Justice Bhushan Gavai। भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनमध्ये आपल्या भाषणात, “कार्यकारी मंडळाला न्यायाधीशाची भूमिका बजावण्याची परवानगी देणे हे संविधानात समाविष्ट असलेल्या ‘सत्तेचे पृथक्करण’ या तत्त्वाचे उल्लंघन करते” असे म्हटले आहे.

बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत गवई यांनी, “कार्यपालिकेला न्यायाधीश होण्यापासून रोखण्यासाठी आम्ही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत याचा मला अभिमान आहे. संविधान कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकारांचे पृथक्करण मान्य करते. जर कार्यकारी मंडळाला हा अधिकार दिला गेला तर ते संवैधानिक रचनेला गंभीर दुखापत करेल.” असे त्यांनी म्हटले.

बुलडोझर कारवाईविरुद्धच्या त्यांच्या निकालाचा संदर्भ देत गवई यांनी, ‘संविधानाचे रक्षक म्हणून, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आपले कर्तव्य आहे. योग्य प्रक्रियेशिवाय कोणाचेही घर पाडले जाणार नाही याची आम्ही खात्री केली.’ त्यांनी या निकालाचे वर्णन नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले.

जनतेच्या इच्छेनुसार किंवा दबावानुसार निर्णय घेतले जात नाहीत Chief Justice Bhushan Gavai। 

क्रीमी लेयर आणि अनुसूचित जातीमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याच्या त्यांच्या वादग्रस्त निर्णयाचा संदर्भ देत, सरन्यायाधीश गवई यांनी, ‘माझ्या निर्णयावर माझ्या स्वतःच्या समुदायाने जोरदार टीका केली होती, परंतु मी नेहमीच असे मानतो की हा निर्णय जनतेच्या इच्छेनुसार किंवा दबावावर आधारित नसून कायदा आणि एखाद्याच्या विवेकानुसार असावा.’असे म्हणत त्यांच्या आयुष्यातील अनुभव यावेळी सांगितला.

पुढे त्यांनी सांगितले की, “त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनीही या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता, परंतु त्यांचे तर्क स्पष्ट होते. सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले, ‘मी पाहिले की राखीव श्रेणीतील पहिली पिढी आयएएस बनते, नंतर दुसरी आणि तिसरी पिढी देखील त्याच कोट्याचा फायदा घेते. मुंबई किंवा दिल्लीच्या सर्वोत्तम शाळांमध्ये शिकणारे सर्व सुविधांनी सुसज्ज मूल जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायत शाळेत शिकणाऱ्या ग्रामीण मजूर किंवा शेतकऱ्याच्या मुलासारखे असू शकते का?” असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

संविधानाच्या कलम १४ चा हवाला देत ते म्हणाले, ‘समानता म्हणजे सर्वांना समान वागणूक देणे असा नाही. असमानता समान करण्यासाठी संविधान असमान वागणूक देण्याचे समर्थन करते. सर्वोत्तम शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुख्य सचिवांच्या मुलाची आणि मर्यादित साधनसंपत्तीसह शिक्षण घेणाऱ्या मजुरांच्या मुलाची तुलना संविधानाच्या मूळ भावनेविरुद्ध आहे.’

न्यायाधीश देखील मानव आहेत आणि त्यांच्याकडून चुका होऊ शकतात Chief Justice Bhushan Gavai। 

पुढे त्यांनी सांगितले की,”त्यांच्या मताला सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर तीन न्यायाधीशांनी पाठिंबा दिला.” क्रिमी लेयरवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या टीकेबाबत, सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी उघडपणे सांगताना, ‘टीका नेहमीच स्वागतार्ह आहे. न्यायाधीश देखील मानव आहेत आणि त्यांच्याकडून चुका होऊ शकतात.” असेही त्यांनी म्हटले. त्यांनी खुलासा केला की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांनी स्वतः त्यांच्या दोन निर्णयांना ‘पर इकुरिअम’ (योग्य विचार न करता दिलेले निर्णय) मानले. सर्वोच्च न्यायालयातही असेच एकदा घडले.

त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, ‘उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कोणत्याही प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा कमी दर्जाचे नाहीत. प्रशासकीयदृष्ट्या, देशातील उच्च न्यायालये स्वतंत्र आहेत.’ सरन्यायाधीशांनी विदर्भातील झुडपी जंगल प्रकरणाचाही उल्लेख केला, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने ८६,००० हेक्टर जमीन जंगल मानली होती परंतु दशकांपासून तेथे राहणाऱ्या लोकांना आणि शेतकऱ्यांना बेदखल करू नये असा निर्णय दिला होता. भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, ‘जे लोक आपली उपजीविका आणि निवारा गमावण्याच्या भीतीने जगत होते त्यांना आम्ही दिलासा दिला याचा मला आनंद आहे. हे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल आहे.’