– हेमंत देसाई
दहा लाख टन साखर निर्यात होणार असून या साखर निर्यातीचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक, म्हणजे पावणेचार लाख टन कोटा मिळाला असून, त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योगात गोडवा निर्माण होणार आहे.
.
केंद्र सरकारने देशातील दहा लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी अलीकडेच हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयामुळे देशातील साखरसाठा कमी होणे, पर्यायाने साखरेच्या दरात वाढ होणे, जागतिक बाजारातील चढ्या दरांचा फायदा मिळणे व शेतकर्‍यांची ऊस देयके देण्यासाठी पैसे उपलब्ध होणे, असे लाभ साखर उद्योगाला होणार आहेत. भारतात साखर उद्योगावर लाखो लोकांचे आयुष्य अवलंबून आहे.

देशातील ऊस गाळप हंगाम मध्यावर आला असताना, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशांतर्गत साखर उत्पादनात तब्बल 20 लाख टनांची घट झाली आहे. हंगामाअखेरीस ही घट 40 लाख टन होईल, असा ताजा अंदाज आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या आकडेवारीनुसार, मकरसंक्रांतीपर्यंत देशातील साखर उत्पादन 130 लाख टनांवर आले आहे.

गतवर्षी ते 151 लाख टन होते. त्यामुळे कारखान्यांच्या तोट्यात वाढ होणार आहे. गतवर्षी 524 कारखान्यांनी ऊस गाळप केले होते. यंदा ही संख्या 507 पर्यंत घसरली आहे. साखरेचा सरासरी उतारा 9.37 टक्क्यांवरून 8.81 टक्क्यांपर्यंत उतरला आहे. गेल्यावर्षी या कालावधीत 1612 लाख टन ऊस गाळप झाले. यावर्षी ते 1482 लाख टन इतकेच झाले आहे. महाराष्ट्रात 100 लाख टन गाळप कमी झाले आहे. आता केंद्र सरकारने सी हेवी मोलॅसिस किंवा मळीपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 56.58 रुपयांवरून 57.97 रुपये केला आहे.

उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित होणार्‍या इथेनॉलचे दर मात्र पूर्वीइतकेच ठेवले आहेत. साखर उत्पादनात घट झाल्यामुळे नफा कमी होणार आहे. त्यामुळे या उद्योगास आर्थिक आधार देणे, हा केंद्राचा हेतू आहे; परंतु मुळात सी हेवी मोलॅसिसपासून फारसे इथेनॉल तयारच होत नाही. शिवाय फक्त 1.39 रुपये इतकी अल्पस्वल्प वाढ झाल्याकारणाने शेतकरी व साखर कारखाने यांचा कितीसा फायदा होणार आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत 1 नोव्हेंबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या इथेनॉल पुरवठावर्षासाठी दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. तो सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना लागू आहे. म्हणजे या कंपन्या अधिक दराने इथेनॉल खरेदी करणार आहेत.

केंद्राने 2025-26 या इथेनॉल पुरवठावर्षात पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणपातळी 20 टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा केली आहे. सध्या 18 टक्क्यांपर्यंत मिश्रण केले जाते. देशातील साखर कारखान्यांतून चालू इथेनॉल वर्षात 650 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यात उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलचा वाटा 90 टक्क्यांपर्यंत आहे.

सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचा दर 1.39 रुपयांनी वाढवून, साखर कारखाने आणि शेतकर्‍यांच्या पदरात फारसे काही पडणार नाही. त्यांचे खरे हित साधायचे असेल, तर उसाचा रस, साखर किंवा साखरेच्या पाकापासून निर्माण केल्या जाणार्‍या इथेनॉलचा खरेदीदर हा 68.13 रुपये प्रतिलिटर आहे, तो 73.14 रुपये करावा. बी हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलला 60.73 रुपये दर होता, तो 67.70 रुपये करावा आणि सी हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलला 56.28 रुपये दर होता, तो 61.20 रुपये करावा, अशी साखर उद्योगाची मागणी होती.

परंतु सरकारने फक्त सी हेवी मोलॅसिसचा दर, तोही फार कमी प्रमाणात वाढवला आहे. खरे तर, इथेनॉलचा दर आणि साखरेच्या किमान विक्री मूल्याचीदेखील उसाच्या फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस, म्हणजेच एफआरपीशी सांगड घालावी. एफआरपी वाढवताना इथेनॉल व साखरेचे दरही वाढवावेत, अशी राज्य सहकारी साखर महासंघाची मागणी होती. पण दुर्दैवाने ती पूर्ण झालेली नाही. देशातील अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे गेल्या काही वर्षांत साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. यावर मार्ग म्हणून केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन दिले.

त्यासाठी कारखान्यांना अल्प व्याजदराने अर्थसाह्य केले. खेरीज इथेनॉल पुरवठा केल्यानंतर, त्याची देयके 21 दिवसांमध्ये कारखान्यांना मिळू लागल्याने, कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा काही अंशी हलका झाला. पण इंधनाची मागणी वाढण्यासाठी त्याचे इंधनात 20 टक्के मिश्रण करण्याचे धोरण अद्याप शंभर टक्के राबवले जात नव्हते. ते राबवले जावे, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून होत होती. आता इंधनात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट भारत येत्या तीन महिन्यांत साध्य करेल, अशी घोषणा नुकतीच केंद्रीय रस्ते व वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी कोल्हापुरात केली आहे.

या घोषणेचे साखर उद्योगाने जोरदार स्वागत केले होते. मात्र, त्याचवेळी इथेनॉल खरेदीदर समाधानकारक असणे आवश्यक आहे, याचे भान केंद्राने ठेवले पाहिजे. मुळात पर्यावरणपूरक इंधन असलेल्या इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी देशात 502 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होऊन 24 हजार कोटी रुपयांच्या परदेशी चलनाची बचत झाली होती.

दहा वर्षांपूर्वी भारतात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण जे दीड टक्का होते, ते 2024 पर्यंत 15 टक्क्यांवर गेले. यापूर्वी इथेनॉलच्या विक्रीतून कारखान्यांचा नफा वाढला. त्यातून कारखान्यांना उसाची थकबाकी भागवता आली होती. गेल्या दहा वर्षांत इथेनॉल विक्रीतून कारखान्यांनी 94 हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे. मात्र गतवर्षी हंगाम सुरू झाल्यावर इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. असो. या पार्श्‍वभूमीवर, साखर निर्यातीचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक, म्हणजे पावणेचार लाख टन कोटा मिळाला आहे.